
महिला आरक्षणाच्या षड्यंत्राआडून अंदाधुंद मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याचा डाव केंद्रातील मोदी सरकारने आखला होता. मात्र विरोधकांच्या एकजुटीमुळे सत्ताधाऱ्यांचे मनसुबे उधळले गेले आणि हे विधेयक लोकसभेत कोसळले. घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक दोनतृतीयांश बहुमत गाठता न आल्याने महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत नामंजूर झाले. यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी विरोधक महिला विरोधी असल्याची टिमकी वाजवण्यास सुरुवात केली. याचा काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी यांनी चांगलाच समाचार घेतला. आम्ही लोकशाहीचे रक्षण केले असून सीमांकनाच्या नावाखाली मोदी सरकारने रचलेला कट हाणून पाडला, असे त्या शनिवारी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये म्हणाल्या.
प्रियंका गांधी यांनी भाजपच्या महिला हिताच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरकारला महिलांचे मसिहा बनायचे आहे. पण मणिपूरमध्ये काय झाले? उन्नावमध्ये काय घडले? महिला कुस्तीपटूंनी जेव्हा न्याय मागितला, तेव्हा त्यांना कोणीही विचारायला गेले नाही. महिलांना हे सर्व समजते, असे प्रियंका गांधी म्हणाल्या.
संसदेत आणलेले हे विधेयक महिला आरक्षणासाठी नसून सीमांकनासाठी होते. महिलांच्या नावाखाली सरकारला केवळ आपली सत्ता टिकवून ठेवायची होती. पाच राज्यांतील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे विधेयक घाईघाईत आणले गेले. विधेयकाचा मसुदा केवळ एक दिवस आधी जाहीर करण्यामागे सरकारचा काय हेतू होता? असा सवाल त्यांनी विचारला.
🔹 Bring back the 2023 legislation. Make necessary changes to implement it by 2029; we will fully support it.
🔹 They (BJP) can create as much drama as they want, but people now see that they (BJP) do not stand by their words. They cannot be trusted.
🔹 The sequence of events… pic.twitter.com/V20RMpusmg
— Congress (@INCIndia) April 18, 2026
2023 मध्ये सर्वसंमतीने पारित झालेले महिला आरक्षण विधेयक सरकारने लागू करावे. जर त्यात काही छोटे बदल करायचे असतील, तर ते करून 2029 च्या निवडणुकीपासूनच महिलांना आरक्षण द्यावे. काँग्रेस यासाठी पूर्ण पाठिंबा देईल, असेही त्या यावेळी म्हणाल्या. आम्ही काल संसदेत सरकारचा कट हाणून पाडला. जर हे विधेयक मंजूर झाले असते, तर सरकार स्वतःला महिलांचे मसिहा म्हणून मिरवून घेणार होते आणि आता विधेयक पडल्यामुळे विरोधकांना महिला विरोधी ठरवण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे सर्व आधीच ठरलेले होते, असा आरोप त्यांनी केला.
दरम्यान, एकीकडे भाजप या दिवसाला लोकशाहीतील काळा दिवस संबोधून देशभरात निदर्शने करत आहे, तर दुसरीकडे प्रियंका गांधी यांनी याला संविधानाचा आणि विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचा विजय म्हटले आहे. सरकारने लोकशाही कमकुवत करण्याचा आणि संघराज्य रचनेला धक्का लावण्याचा जो प्रयत्न केला, तो आम्ही यशस्वीपणे रोखला आहे, असे त्या म्हणाल्या.




























































