देशातील वाढती चांदी आयात रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. 99.9 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त शुद्धतेची चांदी, चांदीची पावडर आणि ग्रेन्स आयात करण्यासाठी आयातदारांना आता परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाची ( डीजीएफटी) परवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
सरकारने या प्रकारच्या चांदीला निर्बंधित श्रेणीमध्ये समाविष्ट केले आहे. त्यामुळे आता कोणालाही थेट चांदी आयात करता येणार नाही. याआधी 13 मे 2026 रोजी सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क 6 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवले होते.
दर वाढू शकतात…
तज्ञांच्या मते, आयातीवरील निर्बंध आणि वाढीव शुल्कामुळे देशांतर्गत बाजारात चांदीचा पुरवठा मर्यादित होऊ शकतो आणि जर मागणी कायम राहिल्यास दर वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गेल्या काही महिन्यांत भारतात चांदीची आयात मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षात हिंदुस्थानात तब्बल 12 अब्ज डॉलरची चांदी आयात झाली आहे.
