आशियातील तणावामुळे कच्च्या तेलाचे भाव गगनाला भिडले आहेत. याचा थेट परिणाम पेट्रोल-डिझेलसह विमानासाठी वापरल्या जाणाऱया एव्हिएशन टर्बाइन फ्यूलवर (एटीएफ) झाला आहे. इंधन महागल्यामुळे विमान कंपन्यांचा खर्च वाढला असून त्याचा भार तिकीट दरवाढीच्या रूपाने प्रवाशांवर पडतोय. या गंभीर परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने तेल विपणन कंपन्यांसाठी दहा हजार कोटी रुपये मर्यादेपर्यंतच्या एकरकमी अर्थसंकल्पीय सहाय्याला मंजुरी दिली आहे. तेल विपणन कंपन्यांना हे अर्थसंकल्पीय सहाय्य पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अनुदानाच्या मागण्यांच्या माध्यमातून आणि बिनव्याजी अग्रीम रकमेच्या स्वरूपात दिले जाणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात विमान इंधनाच्या किमती कमी होतील त्यावेळी फरकाची रक्कम तेल विपणन कंपन्यांकडून वसूल केली जाईल आणि देशाच्या एकात्मिक निधीमध्ये परत जमा केली जाईल. आर्थिक पाठबळाची संपूर्ण रक्कम पूर्णपणे वसूल होईपर्यंत ही योजना सुरू राहील. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय आणि खर्च विभागाच्या प्रतिनिधींची संयुक्त देखरेख समिती स्थापन केली जाणार आहे. ही योजना 36 महिन्यांसाठी लागू राहील.
विमान भाडे नियंत्रणात राहणार
या योजनेमुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय हवाई कनेक्टिव्हिटी सुरक्षित राहून ती टिकवून ठेवण्यास मदत होईल, ज्यामुळे विमान सेवांचे सातत्य कायम राहील. इंधनाच्या किमतींमधील वाढीचा थेट बोजा प्रवाशांवर पडण्याचे प्रमाण कमी होईल. त्यामुळे विमान भाडय़ातील चढउतार नियंत्रित ठेवण्यास मदत होईल.
