इंधन दरवाढीची धग अखेर शाळांपर्यंत पोहोचली आहे. शालेय वाहतुकीच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यात राज्य सरकार ‘फेल’ ठरल्याने बुधवारी बसमालकांच्या संघटनेने स्कूल बसची 15 टक्क्यांची मोठी भाडेवाढ जाहीर केली. नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून म्हणजेच जून महिन्यापासून नव्या दराने स्कूल बसचे मासिक भाडे आकारले जाणार आहे. याचा पालकांना जवळपास 500 ते 1000 रुपयांपर्यंत आर्थिक फटका बसणार आहे.
इंधन दरवाढीमुळे स्कूल बसमालकांना जुन्या दरामध्ये शालेय बस चालवणे मुश्कील बनले. याचवेळी सर्वसामान्य पालकांना स्कूल बसच्या दरवाढीची झळ बसू नये, या हेतूने स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनने राज्य सरकार व परिवहन मंत्रालयाकडे शाळांच्या ‘हायब्रीड मॉडेल’बाबत प्रस्ताव पाठवला होता. आठवडय़ातून दोन दिवस ऑनलाईन शाळा आणि तीन दिवस प्रत्यक्ष शाळा भरवण्याची सूचना स्कूलबस मालकांनी केली होती, मात्र त्या अनुषंगाने तोडगा काढण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरले. बस मालकांनी वारंवार पत्रव्यवहार केला. त्यावर सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद न आल्याने अखेर स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनने बुधवारी स्कूल बसच्या मासिक भाडय़ात 15 टक्क्यांची दरवाढ जाहीर केली.
मुंबईसह संपूर्ण राज्यभरात जवळपास 40 हजार स्कूल बस शालेय विद्यार्थ्यांना सेवा देत आहेत. मुंबईसारख्या शहरातील पालकांना आता नव्या दरवाढीमुळे 500 ते 1000 रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे.
महागाई, टोल व इतर खर्चांनी बससेवेला घेरले!
स्कूल बस मालकांनी भाडेवाढ जाहीर करताना विविध वाढीव खर्चांकडे लक्ष वेधले आहे. महागाई, डिझेल दरवाढीसह वाहन देखभाल खर्च, सुटे भाग व वापराच्या साहित्याचा खर्च, टोल आणि परवाना संबंधित खर्च, विमा व कायदेशीर अनुपालन शुल्क, कामगार व बस कर्मचाऱयांचे वेतन, इतर संचालन खर्च, ई-चलान व अंमलबजावणीसंबंधी दंडाचा वाढता भार अशा विविध खर्चांनी शालेय बस वाहतुकीला आणल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
स्कूल बससाठी अनुदान, व्हॅटमध्ये सूट तसेच शाळांचे ‘हायब्रीड मॉडेल’ अशा विविध मुद्दय़ांवर सरकारने काहीही गांभीर्य दाखवले नाही. राज्य सरकारच्या निक्रियतेमुळेच आम्हाला ही भाडेवाढ लागू करावी लागत आहे. सरकार योग्य तो तोडगा काढण्यात ‘फेल’ ठरले.
अनिल गर्ग, अध्यक्ष, स्कूल बस ओनर्स असोसिएशन
