महाराष्ट्रासह मुंबईत उष्णतेची प्रचंड लाट आहे. उत्तरेकडील उष्ण वातावरणासारखे वातावरण मुंबईत दिसत आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असल्याचे हे परिणाम आहेत. असे असताना गडचिरोली जिल्ह्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प आणि इंद्रावती व्याघ्र प्रकल्प यांना जोडणाऱ्या व्याघ्र परिसरात खाणकामास परवानगी देण्यात आल्याच्या मुद्द्यावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. तसेच अनेक मुद्द्यांवर परखड मत व्यक्त केले.
शेअर बाजारातून 21 हजार कोटी FII ने (परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी) काढले आहेत, सीबीएसई, NEET परीक्षा घोटाळा, दिल्लीत लागलेली आग, वाढती महागाई आणि त्याविरोधात होणारी आंदोलने, रुपयाची घसरण हे सर्व होत असताना सरकारकडून काहीही माहिती देण्यात येत नाही, असेही आदित्य ठाकरे म्हणाले.
ताडोबा, इंद्रावती व्याघ्र प्रकल्पाजवळ आता गडचिरोलीत एका व्याघ्र प्रकल्पात खाणकामाला परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचा मोठा ऱ्हास होणार आहे. अरवली आणि अंदमान येथेही असेच प्रकल्प आणण्याचे प्रयत्न होत आहे. हे सर्व नष्ट झाले तर या बेटांवर काय शिल्लक राहणार? असा सवालही आदित्य ठाकरे यांनी केला.
चंद्रपूरमध्येही एका खाणकामाला मंजुरी देण्यात आली होती. तो विषय आपण सभागृहात मांडला होता. एप्रिल महिन्यात आम्ही लोहारडोंगरी येथील खाणीला दिलेल्या परवानगीविरोधात आंदोलन केले होते. पर्यावरणवादी बंडू धोतरे यांनीही ती परवानगी रद्द होईपर्यंत उपोषण केले होते. आता गडचिरोलीतही असा प्रकार होत आहे, त्याला अयोग्य पद्धतीने मंजुरी देण्यात येत आहे. स्थानिक, पर्यावरण प्रेमी यांचा याला विरोध आहे. व्याघ्र प्रकल्पाच्या संरक्षित असलेल्या भागात याला मंजुरी देण्यात आली आहे. आता व्याघ्र प्रकल्पात खाणकामाला मंजुरी देण्याचा घाट घातला जात आहे.
आता राज्य वन्यजीव मंडळाने आपल्या अधिकारक्षेत्राच्या पलीकडे जाऊन आणखी एका व्याघ्र मार्गिकेचा संरक्षित दर्जा कमी केला आहे. तसेच प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांवर त्यांच्या आक्षेप मागे घेण्यासाठी दबाव टाकत व्याघ्र मार्गिकेत खाणकामाला परवानगी दिली आहे. याला परवानगी देण्यासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र खात्याची मंजुरी घ्यावी लागेल, असे पीसीसीएफच्या पत्रात म्हटले आहे. मात्र, सरकारला मंजुरीची घाई असल्याने तसेच प्रकरण केंद्रात गेल्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पीसीसीएफने नंतर पाठवलेल्या पत्रात हा भाग टायगर कॉरिडॉर नसल्याचे म्हटले आहे. वाघ बघण्यासाठी ताडोबात जा, असे आपण म्हणतो, अशा मंजुरीने पर्यावरण आणि वाघांवर संकट येणार आहे. त्यानंतर वाघ बघायला कुठे जाणार असा सवालही आदित्य ठाकरे यांनी केला.
पीसीसीएफवर नेमका काय दबाव टाकण्यात आला की, त्यांना निर्णय बदलावा लागत आहे. येऊर, कांदळवने आणि जंगलेही नष्ट करण्यासाठी सरकार काम करत आहे. मुंबईतील मोक्याच्या जागा, कांदळवने आणि आता जंगलेही सरकार त्यांच्या बिल्डर, उद्योगपती मित्रांच्या घशात घालत आहे, असा आरोपही आदित्य ठाकरे यांनी केला.
या प्रकरणात प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) आणि मुख्य वन्यजीव संरक्षक एम. श्रीनिवास रेड्डी यांच्या दोन परस्परविरोधी पत्रांचाही त्यांनी उल्लेख केला आहे. 28 एप्रिल 2026 रोजीच्या पत्रात रेड्डी यांनी व्याघ्र मार्गिका केवळ एनटीसीएने अधिकृतरीत्या निश्चित केलेल्या 32 मार्गिकांपुरती मर्यादित नसून वाघांच्या हालचाली होणारे इतर भागही मार्गिका मानले जाऊ शकतात, असे स्पष्ट केले होते. तसेच या विषयाचा निर्णय राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ आणि एनटीसीएकडे ( राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षक प्राधिकरण) पाठवावा, अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. मात्र 21 मे 2026 रोजीच्या दुसऱ्या पत्रात त्यांनी याच भूमिकेपासून माघार घेत, पुढील सरकारी निर्देश मिळेपर्यंत आधीच्या निरीक्षणांवर कोणतीही कारवाई करू नये, असे नमूद केले. या दोन पत्रांमधील विसंगती गंभीर असल्याचे सांगत आदित्य ठाकरे यांनी यामागे सरकारी दबाव किंवा व्यावसायिक हितसंबंध असू शकतात, अशी शंका व्यक्त केली आहे.
या प्रकरणात श्रीनिवास रेड्डी यांना तातडीने बडतर्फ करण्यात यावे, त्यांची चौकशी करण्यात यावी, राज्य वन्यजीव मंडळाचीही चौकशी करण्यात यावी, याबाबतच्या खाणीचा दर्जा रद्द करत संरक्षित व्याघ्र प्रकल्प कायम ठेवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. याबाबत आपण केंद्राशी पत्रव्यवहार केला आहे, असेही त्यांनी सांगितले. या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी करत 2 जून रोजी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण आणि पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाला पत्र लिहिले आहे, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले. आमचे सरकार जनहितीची कामे करत होती, आता भाजप बिल्डर आणि उद्योगपती मित्रांसाठी पर्यावरण नष्ट करत आहे, असा आरोपही आदित्य ठाकरे यांनी केला.
