रत्नागिरी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या कार्यालयात सध्या सुरू असलेल्या नूतनीकरणाच्या कामामुळे सुनावण्या पुढे ढकलण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे ग्राहक न्यायदानाची प्रक्रिया खंडित झाली असून, यामुळे होणाऱ्या विलंबामुळे सामान्य ग्राहक भरडला जात आहे. या प्रकारावर तीव्र आक्षेप नोंदवत, ग्राहक पंचायत रत्नागिरीने आयोगाच्या निबंधकांना निवेदन सादर करून, पर्यायी जागेतून तातडीने कामकाज पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याची आग्रही मागणी केली आहे.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या कार्यालयाकडून ६ मे २०२६ रोजी एक नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यामध्ये कार्यालयाच्या नूतनीकरणामुळे ‘अॅडमिशन हियरिंग’ आणि ‘निकाल’ हे दोन प्रकार सोडून इतर सर्व नियमित कामकाजासाठी सुनावणीच्या तारखा पुढील काळासाठी देण्यात येतील, असे नमूद करण्यात आले होते. या निर्णयामुळे आधीच प्रलंबित असलेल्या ग्राहक तक्रारींच्या सुनावणीत मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे.
ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार, प्रत्येक तक्रारीचा निपटारा विहित ९० दिवसांच्या कालावधीत होणे कायदेशीररीत्या अपेक्षित असते. मात्र, आधीच प्रकरणांचा निपटारा होण्यास विलंब होत असताना, आता केवळ इमारत दुरुस्ती किंवा नूतनीकरणाच्या कारणास्तव नियमित सुनावण्या पुढे ढकलणे, हे ग्राहकांच्या हिताचे नाही, असे ग्राहक पंचायतीने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
न्यायदानाची प्रक्रिया खंडित होणे हे लोकशाहीत हिताचे नाही. त्यामुळे केवळ नूतनीकरण सुरू आहे म्हणून सुनावणी लांबणीवर न टाकता, प्रशासनाने तातडीने एखादी पर्यायी जागा शोधून तेथून आपले कामकाज पूर्ण क्षमतेने सुरू करणे आवश्यक आहे, असे मत ग्राहक पंचायतीने व्यक्त केले आहे. न्यायदानाची प्रक्रिया अविरत सुरू ठेवणे हे प्रशासनाचे प्राथमिक कर्तव्य असून, ग्राहकांच्या हिताचा विचार करून प्रशासनाने यावर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी जोरदार मागणी ग्राहक पंचायत, रत्नागिरीचे अध्यक्ष संजय वैशंपायन यांनी केली आहे. या आशयाचे निवेदन त्यांनी स्वतः जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या निबंधकांना दिले असून, आता प्रशासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
