महाराष्ट्रात मुलींचे प्रमाण वाढविण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येत असल्या तरी गेल्या दशकभरात राज्याच्या एकूण लिंग गुणोत्तरात फारशी सुधारणा झालेली नाही. सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टिम (SRS) 2024 च्या अहवालानुसार, 2012-14 या कालावधीत प्रति 1000 मुलांमागे 896 मुलींची नोंद होती, ती 2022-24 मध्ये केवळ 899 वर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागात सुधारणा झाली असताना शहरी भागातील घसरणीमुळे राज्याची एकूण कामगिरी राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा मागे राहिली आहे. इंडियन एक्सप्रेसने याबाबत वृत्त दिले आहे.
अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील लिंग गुणोत्तर 899 इतके असून ते राष्ट्रीय सरासरी 918 पेक्षा कमी आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात हे प्रमाण 910 तर शहरी भागात केवळ 885 इतके आहे. राष्ट्रीय स्तरावर मात्र याच्या उलट चित्र दिसून येते. हिंदुस्थानातील शहरी भागात लिंग गुणोत्तर 928 असून ग्रामीण भागात ते 914 आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शहरांमधील परिस्थिती अधिक चिंताजनक मानली जात आहे.
दहा वर्षांतील आकडेवारीवर नजर टाकल्यास ग्रामीण महाराष्ट्रात सकारात्मक बदल झाल्याचे दिसते. 2012-14 मध्ये ग्रामीण भागातील लिंग गुणोत्तर 888 होते, ते 2022-24 मध्ये 910 पर्यंत वाढले. मात्र याच कालावधीत शहरी भागातील गुणोत्तर 908 वरून 885 पर्यंत घसरले. परिणामी ग्रामीण भागातील सुधारणा शहरी घसरणीमुळे झाकोळली गेली आणि राज्याची एकूण स्थिती जवळपास स्थिर राहिली.
देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची कामगिरी विशेष समाधानकारक नाही. छत्तीसगडमध्ये लिंग गुणोत्तर 978 तर केरळमध्ये 974 आहे. हिमाचल प्रदेश (956), आंध्र प्रदेश (946) आणि आसाम (946) ही राज्येदेखील महाराष्ट्रापेक्षा खूप पुढे आहेत. महाराष्ट्राचा 899 हा आकडा बिहार (896), हरियाणा (885), दिल्ली (876) आणि उत्तराखंड (872) यांच्याजवळचा आहे.
विशेष बाब म्हणजे इतर अनेक लोकसंख्याशास्त्रीय निर्देशांकांमध्ये महाराष्ट्राची स्थिती तुलनेने चांगली आहे. राज्याचा एकूण प्रजनन दर (TFR) प्रति महिला 1.4 इतका असून तो राष्ट्रीय सरासरी 1.9 पेक्षा कमी आहे. दिल्ली, केरळ, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनंतर सर्वात कमी प्रजनन दर असलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश होतो.
आरोग्य क्षेत्रातही महाराष्ट्राची स्थिती तुलनेने चांगली असली तरी प्रसूतींसाठी खासगी रुग्णालयांवरील अवलंबित्व लक्षणीय आहे. राज्यात 57.7 टक्के प्रसूती शासकीय रुग्णालयांमध्ये तर 40.9 टक्के प्रसूती खासगी रुग्णालयांमध्ये होतात. केरळनंतर मोठ्या राज्यांमध्ये खासगी रुग्णालयांतील प्रसूतींचे हे दुसऱ्या क्रमांकाचे प्रमाण आहे.
महिलांच्या सामाजिक स्थितीशी संबंधित निर्देशांकांमध्येही महाराष्ट्राची कामगिरी सकारात्मक आहे. महिलांच्या विवाहाचे सरासरी वय 23.4 वर्षे असून ते राष्ट्रीय सरासरी 23.1 वर्षांपेक्षा जास्त आहे. तसेच 18 वर्षांपूर्वी होणाऱ्या विवाहांचे प्रमाण केवळ 1 टक्का असून राष्ट्रीय सरासरी 2.1 टक्के आहे.
दरम्यान, राज्यातील वृद्ध लोकसंख्येचे प्रमाण वाढत असल्याचेही अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येत 60 वर्षांवरील नागरिकांचे प्रमाण 10.4 टक्के असून राष्ट्रीय सरासरी 9.7 टक्के आहे. राज्यातील एकूण मृत्यूंपैकी 67.2 टक्के मृत्यू हे ज्येष्ठ नागरिकांचे आहेत. त्यामुळे आगामी काळात वृद्धांच्या आरोग्यसेवा आणि जेरियाट्रिक केअर सुविधांना अधिक महत्त्व प्राप्त होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
