पावसाळी मासेमारी बंदीची कठोरपणे अंमल बजावणी करण्यासाठी नवी मुंबई, रायगड कार्यक्षेत्रातील विविध सुरक्षा विभागांच्या अधिकाऱ्यांची नुकतीच रायगड जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बंदी कायदा मोडून मासेमारी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे आदेश मत्स्य व्यवसाय व पोलिसांना दिले. यावेळी त्यांनी कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या पोलीस आणि पोलीस पाटलांना बडतर्फ करण्याचा सज्जड दम दिला. जिल्हाधिकारांच्या आदेशामुळे सुरक्षा यंत्रणांसह अवैध मासेमारी करणाऱ्यांचेही धाबे दणाणले आहेत.
नवी मुंबई, रायगड कार्यक्षेत्रातील पोलीस, नौसेना, कोस्ट गार्ड, बंदर विभागाचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. यावेळी मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सहआयुक्त संजय पाटील यांनी काही मच्छीमार बंदी काळात बोटी तसेच यांत्रिक नौकेवरील नाव, क्रमांक ऑईलपेंटने पुसून अवैधरीत्या मासेमारी करत असल्याची माहिती दिली. अवैध मासेमारीमुळे सागरी सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. मनुष्यबळ कमी असतानाही मत्स्य व्यवसाय विभागाचे अधिकारी जीव धोक्यात घालून अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. याउलट सुरक्षिततेसाठी तैनात करण्यात आलेले पोलीस, नेव्ही, कोस्ट गार्ड, सागर कवच यांसारख्या सुरक्षा यंत्रणांकडून अवैधरीत्या मासेमारी करणाऱ्या यांत्रिक बोटींवर कोणतीही कारवाई होत नसल्याची कैफियत पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडली. संपूर्ण माहिती जाणून घेतल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी अवैध मासेमारी करणाऱ्या नौकांसह त्यावरील साहित्य जप्त करून नष्ट करण्याचे आदेश दिले.
२६ ठिकाणे हिटलिस्टवर
पावसाळी बंदी काळात मासळी उतरवणे आणि विक्रीची उरण परिसरात २६ ठिकाणे आहेत. अशा ठिकाणी पोलीस अधिकाऱ्यांनी सतर्क राहावे. संबंधित कार्यक्षेत्रातील पोलीस पाटलांचीही मदत घ्यावी. पोलीस आणि पोलीस पाटलांनी जर योग्य प्रकारे जबाबदारी पार पाडली नाही तर बडतर्फीचा इशारा जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी यावेळी दिला.
दोन वर्षांत १०३ बोटींवर कारवाई
मागील दोन वर्षांत रायगड मत्स्य व्यवसाय विभागाने पावसाळी बंदीच्या आदेशानंतर अवैधरीत्या मासेमारी करणाऱ्या १०३ यांत्रिक बोटींवर कारवाई केली. त्यांच्याकडून जप्त करण्यात आलेल्या बोटींवरील मासळीचा लिलाव, दंडात्मक कारवाईत ४३ लाख तीन हजार २१० रुपये दंड वसूल केला होता.
