>> प्रा. सतीश कुमार
अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांचा भारत दौरा नुकताच संपन्न झाला. ‘क्वॉड’ संघटनेच्या बैठकीच्या निमित्ताने पार पडलेल्या या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश भारत-अमेरिका संबंधांचे ‘डॅमेज कंट्रोल’ करणे हा होता. पंतप्रधानांसोबत झालेल्या चर्चेत ते अमेरिकेसाठी भारत किती महत्त्वाचा आहे याबाबत बरेच काही बोलले. ‘महत्त्वाचा धोरणात्मक भागीदार’ असा भारताचा उल्लेख केला. पंतप्रधान मोदींना अमेरिका भेटीचे निमंत्रणही दिले, पण या सर्वांतून अमेरिकेची व्यापार नीती आणि भूमिका बदललेली नाही हे स्पष्ट झाले. पुढील पाच वर्षांत 500 अब्ज डॉलर्सची अमेरिकन उत्पादने खरेदी करण्याबाबतचे त्यांचे विधान ट्रम्प यांच्या पूर्वीच्या भूमिकांशी सुसंगत होते.
अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांच्या 4 दिवसांच्या भारत दौऱयाचा नुकताच समारोप झाला. भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये निर्माण झालेल्या अदृश्य तणावाच्या पार्श्वभूमीवर रुबिओंच्या दौऱयाचे महत्त्व वाढले होते. रुबिओ हे अमेरिकेच्या सध्याच्या परराष्ट्र धोरणातील सर्वात प्रभावशाली चेहऱयांपैकी एक मानले जातात. क्युबन स्थलांतरित कुटुंबातून आलेल्या रुबिओ यांनी रिपब्लिकन पक्षात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. चीनविरोधी कठोर भूमिका, लॅटिन अ मेरिकेतील अमेरिकेचा प्रभाव वाढवण्याचा आग्रह आणि राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत आक्रमक धोरण यामुळे ते ट्रम्प प्रशासनासाठी महत्त्वाचे ठरले आहेत. अमेरिकेतील पारंपरिक रिपब्लिकन विचारसरणी आणि ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणामध्ये दुवा साधणारा नेता म्हणूनही त्यांच्याकडे पाहिले जाते. विशेषतः चीन, इराण, व्हेनेझुएला आणि स्थलांतर धोरणांबाबत ट्रम्प प्रशासनाला वैचारिक बळ देण्यात रुबिओ यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. त्यांच्याकडे हंगामी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदाचीही धुरा आहे. अमेरिकेच्या इतिहासात परराष्ट्रमंत्री आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ही दोन्ही सर्वोच्च पदे एकाच वेळी सांभाळणारे ते अत्यंत दुर्मिळ नेते ठरले आहेत. आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्यासाठी भारतासारख्या धोरणात्मक भागीदारांसोबतचे संबंध अधिक मजबूत करण्यावर आणि ‘क्वॉड’सारख्या आघाडय़ांना नवी दिशा देण्यावर त्यांचा मुख्य भर राहिला आहे. आताचा त्यांचा भारत दौराही या भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांनी मिळून बनवलेल्या ‘क्वॉड’ संघटनेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या परिषदेच्या निमित्ताने पार पडला.
या महत्त्वपूर्ण दौऱ्यात धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करणे, संरक्षण आणि ऊर्जा सहकार्य वाढवणे तसेच ‘क्वॉड’च्या माध्यमातून इंडो-पॅसिफिक अजेंडा पुढे नेण्यावर भर देण्यात आला. या दौऱ्यातील महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेला महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुरवठय़ाबाबतचा द्विपक्षीय करार हा होय. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि मार्को रुबिओ यांनी या दस्तऐवजावर स्वाक्षऱया केल्या. या कराराचा मुख्य उद्देश धोरणात्मकदृष्टय़ा अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या खनिजांची आणि रेअर अर्थ एलिमेंटस्ची पुरवठा साखळी सुरक्षित करणे हा आहे. संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी आवश्यक असणाऱया या खनिजांच्या जागतिक बाजारपेठेवर सध्या चीनची मत्तेदारी आहे. ही एकाधिकारशाही मोडून काढण्यासाठी आणि कोणत्याही एका देशावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी दोन्ही देशांनी हे पाऊल उचलल्याचे सांगितले जात आहे. नवी दिल्लीत पार पडलेल्या ‘क्वॉड’ संघटनेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत सागरी सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले. इंडो-पॅसिफिक सागरी देखरेख उपक्रमाला अधिक बळकट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याअंतर्गत हिंदी महासागर आणि पॅसिफिक महासागरातील कायदेशीर व्यापार सुरक्षित ठेवण्यासाठी, बेकायदेशीर मासेमारी रोखण्यासाठी आणि चीनच्या वाढत्या लष्करी प्रभावाला शह देण्यासाठी चारही देश गुप्त वार्ता आणि देखरेख यंत्रणा सामाईक करणार आहेत. याशिवाय पॅसिफिक बेट देशांमधील बंदरांच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यावरही भर दिला गेला.
रुबिओ यांचा एकंदरीत उद्देश टेरिफ आणि अन्य मुद्द्यांवरून भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये निर्माण झालेला तणाव दूर करणे हा होता. पण हे ‘डॅमेज कंट्रोल’ करताना रुबिओंनी मांडलेल्या भूमिका पाहता डोनाल्ड ट्रम्प हे अद्यापही व्यापार कराराबाबत लवचिक नसल्याचेच दिसून आले. भारत पुढील पाच वर्षांत 500 अब्ज डॉलरच्या वस्तूंची खरेदी करेल, ही बाब काही महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान मोदींच्या अमेरिका दौऱयात ट्रम्प यांनी जाहीरपणाने सांगितली होती. तीच रुबिओंनी पुन्हा भारतात सांगितली. वास्तविक, इतक्या प्रचंड प्रमाणात भारताने अमेरिकेकडून खरेदी केल्यास आपली आर्थिक तूट कमालीची वाढेल. भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेची काळजी करत अमेरिका भारताला भरघोस तेल पुरवठा करेल, हे रुबिओंचे विधान सध्याच्या इंधन टंचाईच्या काळात दिलासादायक वाटत असले तरी अमेरिकन तेल खरेदी करणे हे भारतासाठी मुळीच व्यवहार्य नाही. भारतातील रिफायनरींसाठीही ते अनुकूल नाही आणि त्यापेक्षाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो दरांचा. आज रशिया आणि इराणसह यूएईकडून सवलतीच्या दरात भारत तेलाची आयात करत आहे. व्हेनेझुएलाकडून मिळणारे तेलही भारत मोठय़ा प्रमाणावर आयात करत आहे. ही सर्व तेल खरेदी सवलतीच्या दरात होत आहे. यातून भारताची लक्षावधी डॉलर्सची बचत झाली आहे.
त्यामुळे चालू खात्यावरील तूट कमी राखण्यात भारताला यश आले आहे. आता हळूहळू हा व्यवहार स्थानिक चलनात होण्याच्या शक्यता आहे. अमेरिका या सवलतीच्या दरामध्येच भारताला तेलाचा पुरवठा करेल असे रुबिओंनी कुठेही म्हटलेले नाही. कारण ते शक्य नाही. मग भारताने अमेरिकेकडून तेलाची खरेदी का करायची?
दुसरा मुद्दा टेरिफचा. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के टेरिफचा मारा करून आपल्या भूमिकेचे दर्शन घडवले होते. त्यानंतर भारताने रशिया व चीनशी जवळीक वाढवल्याचे लक्षात आल्यानंतर हे टेरिफ कमी करण्यात आले, पण रद्द करण्यात आले नाही. प्रत्यक्षात अमेरिकन न्यायालयाने या टेरिफ आकारणीवर बंदी घातली असून आतापर्यंत वसूल केलेले टेरिफ परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही त्याबाबत रुबिओंच्या दौऱ्यामध्ये कसलीही स्पष्ट बोलणी झालेली नाहीत. अमेरिकेला कोणत्याही परिस्थितीत आपला शेतमाल भारतीय बाजारपेठेत उतरवायचा आहे; पण भारत त्यास तयार नाही. याबाबत अमेरिका लवचिकता दाखवणार का? हेही स्पष्ट झालेले नाही. दुसरीकडे डोनाल्ड ट्रम्प भारताचा उपमर्द जाहीरपणाने सातत्याने करत आले असून पाकिस्तानचे उघडपणाने कौतुक करताहेत. भारताला ‘मृत अर्थव्यवस्था’, ‘नरक’ म्हणण्यापर्यंत त्यांची मजल गेल्याचे आपण पाहिले. त्याच वेळी पाकिस्तानशी घट्ट गट्टी जमवून ते दहशतवादाची फॅक्टरी असणाऱया या देशाला शांततावादी करण्याचा प्रयत्न करताहेत. रुबिओ यांनी भारत दौऱ्यात पाकपुरस्कृत दहशतवादाचा निषेध केला असला तरी ट्रम्प यांची व्यवहार वर्तणूक भिन्न आहे.
अमेरिकेला भारताशी संबंध खऱया अर्थाने सुधारायचे असतील आणि मैत्रीची वीण बांधायची असेल तर दोन पावले मागे घेत भारताच्या भूमिकेशी सुसंगत निर्णय घ्यावे लागतील. तरच रुबिओंचा दौरा सार्थकी लागला असे म्हणता येईल. पंतप्रधान मोदींना अमेरिका भेटीचे निमंत्रण रुबिओंनी दिले आहे, पण ट्रम्प यांचा विविध राष्ट्रप्रमुखांशी असणारा व्यवहार फारसा चांगला नाही हे जगाने पाहिले आहे. युक्रेनच्या झेलेन्स्कींसोबत झालेला वाद असो किंवा ब्रिटन, जर्मनीच्या अध्यक्षांसंदर्भात ट्रम्प यांनी केलेल्या टिपण्या असोत; त्या पाहता पंतप्रधान मोदींनी हे निमंत्रण स्वीकारताना अत्यंत काळजीपूर्वक पावले टाकणे गरजेचे आहे.
