2017 आणि 2019 मधील कर्जमाफी योजनांमध्ये पात्र असतानाही तांत्रिक अडचणी किंवा इतर कारणांमुळे लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांनाही यावेळी कर्जमाफी मिळणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. त्यात या प्रस्तावावर चर्चा करून निर्णय घेण्यात आला. यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे 14 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नेमण्यात आली आहे. अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राष्ट्रीयकृत, खासगी आणि ग्रामीण बँकांकडे असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज किंवा पुनर्गठित अनुत्पादित (एनपीए) कर्जांना कर्जमुक्तीचा लाभ दिला जाईल. बँकांच्या कर्ज खात्यातील शिल्लक रकमेवर तडजोड करून निश्चित टक्केवारीनुसार सूट मिळवण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती बँकांशी वाटाघाटी करणार आहे. या समितीत प्रधान सचिव (सहकार), महा-आयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सहकार आयुक्तांचा समावेश आहे.
6 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना दिलासा
2017 आणि 2019 मध्ये कर्जमाफी योजनेत अनेक शेतकरी पात्र ठरले होते, मात्र बँकांच्या तांत्रिक त्रुटी आणि विविध नियमांच्या कचाटय़ात अडकल्याने त्यांना प्रत्यक्षात लाभ मिळाला नव्हता. त्या शेतकऱयांची संख्या 6 लाखांपेक्षा जास्त आहे. त्यांच्याकडून वेळोवेळी कर्जमाफीची मागणी करण्यात आली होती. अखेर आज त्यांच्यासाठी सरकारने विशेष आर्थिक पॅकेज मंजूर केले.
