मध्य प्रदेशातून काँग्रेसच्या राज्यसभा उमेदवार मीनाक्षी नटराजन यांचा उमेदवारी अर्ज नाकारण्यात आल्याच्या निषेधार्थ काँग्रेसच्या १० सदस्यीय शिष्टमंडळाने नवी दिल्लीत निवडणूक आयोगाची भेट घेतली. काँग्रेस खासदार आणि ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आरोप केला की, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी नटराजन यांचा अर्ज नाकारण्याचा घेतलेला निर्णय विकृत आणि लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या तरतुदींच्या विरोधात आहे. कारण काँग्रेस उमेदवाराविरुद्धच्या गुन्हेगारी प्रकरणाची अद्याप न्यायालयाने दखलही घेतलेली नाही. कायद्यानुसार ज्या टप्प्यावर माहिती जाहीर करणे आवश्यक असते, त्याआधीच्याच टप्प्यावर मीनाक्षी नटराजन यांचा उमेदवारी अर्ज नाकारण्यात आला, असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला. भाजपसाठी राज्यसभेच्या तिन्ही जागा सुरक्षित करण्यासाठी हा अर्ज बाद करण्याचा राजकीय कट असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. ANI ने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे.
आपला लढा सुरूच ठेवणार असल्याचे सांगत नटराजन म्हणाल्या की, त्यांचा हिंदुस्थानच्या घटनात्मक संस्थांवर आणि लोकशाही प्रक्रियेवर अजूनही विश्वास आहे. “आमचा अजूनही घटनात्मक संस्थांवर पूर्ण विश्वास आहे आणि म्हणूनच आम्ही हा लढा लढत आहोत. निवडणूक आयोगाने आज आमची बाजू ऐकून घेतली असून, आता आम्ही वाट पाहत आहोत. आम्ही आमच्या लढ्यात ठाम आहोत. लोकशाहीत कुठेतरी लोकशाहीची अखंडता अजूनही शिल्लक आहे, यावर आमचा विश्वास आहे,” असे नटराजन म्हणाल्या.
काँग्रेस खासदार दिग्विजय सिंग यांनी उमेदवारी अर्ज नाकारण्याचा निर्णय अवैध आणि असंवैधानिक असल्याचे म्हटले असून, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांवर पक्षपातीपणाचा आरोप केला आहे. “हा निश्चितच एक असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर निर्णय आहे, ज्यातून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा स्पष्ट पक्षपातीपणा दिसून येतो. याविरोधात कायदेशीर आणि राजकीय दोन्ही पावले उचलली जातील,” असे ते म्हणाले.
