सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून अनेक बालसंगोपन योजना राबवल्या जात असल्याचा दावा केला जात असताना आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये पाच वर्षांखाली तब्बल 12 हजार 792 बालकांचा मृत्यू झाल्याची चिंताजनक माहिती समोर आली आहे. म्हणजेच राज्यात दररोज तब्बल 35 बालकांचा मृत्यू होत आहे. यामुळे राज्यातील आरोग्य व सुव्यस्थेचा सरकारचा दावा पह्ल ठरला आहे.
विधान परिषदेत आज आमदार संजय खोडके यांनी याबाबत मे 2026 रोजी शासकीय पातळीवर मिळालेली आकडेवारीच लक्षवेधीच्या माध्यमातून मांडली. आरोग्य विभागाच्या निष्क्रियतेमुळे जन्मताच कमी वजन, जन्मावेळी श्वसनाचा त्रास, न्यूमोनिया, सेप्सिस, मातांचे आरोग्य, मुदतपूर्व प्रसूती, भौगोलिक अडचणी, अपुऱ्या आरोग्य सुविधा आणि जन्मजात विकृतीमुळे ही नवाजात बालके मृत्यू पावत आहेत. दुर्गम व ग्रामीण भागात लसीकरण पथके कार्यरत असल्याचा दावा केला जात असला तरी अनेक बालके अजूनही अद्यापही मूलभूत सेवा व लसीकरणापासून वंचीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकार म्हणते…
बालमृत्यू कमी करण्यासाठी सरकारकडून विशेष नवजात शिशु काळजी कक्ष, नवजात शिशु स्थिरीकरण कक्ष, नवजात शिशु कोपरा, घरच्या घरी नवजात शिशुची काळजी-लहान बाळांची काळजी, अॅनेमियामुक्त भारत, जीवनसत्त्व ‘अ’ कार्यक्रम आणि स्टॉप डायरिया पॅम्पेन अशा योजना राबवल्या जात असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आपल्या उत्त्तरात स्पष्ट केले आहे.
