मुंबई आणि आसपासच्या शहरातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली असून खड्डे आणि उघड्या मॅनहोलमुळे अपघात होण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. याची गंभीर दखल घेत वाहन चालवण्यासाठी योग्य असलेले खड्डेविरहित आणि दर्जेदार रस्ते तयार करण्यासाठी आणखी किती वर्षे लागतील? असा सवाल हायकोर्टाने आज मुंबई महापालिकेला विचारला.
उच्च न्यायालयाने २०१८ साली खड्डे व उघड्या मॅनहोल्सच्या प्रश्नावर विविध निर्देश दिले होते. त्याला अनुसरून रस्त्यांची देखभाल करण्यात पालिका अपयशी ठरल्या, असा दावा करीत अॅड. रुजू ठक्कर यांनी अवमान याचिका दाखल केली होती. ही याचिका खंडपीठाने निकाली काढली. मात्र उघड्या मॅनहोलचा प्रश्न कायम असून डोंबिवलीतील १३ वर्षीय मुलाचा मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झाल्याने ठक्कर यांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज सोमवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने पालिकेला सुनावले. परदेशात वाहने १०० किमी वेगाने रस्त्यावरून मैलोनमैल धावतात. तेथील रस्त्यांवर एकही खड्डा आढळून येत नाही, तर मुंबईतील सर्व रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी महापालिकेला आणखी किती वर्षे लागणार? असा सवाल हायकोर्टाने आज मुंबई महापालिकेला विचारला.
७१ हजार जाळ्या बसवल्या
पालिकेने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून त्यात नमूद केले की, मुंबईतील एकूण ७३ हजार ४३७ मॅनहोल्सपैकी ७१ हजार ४२६ ठिकाणी सुरक्षा जाळ्या बसवण्यात आल्या आहेत. मात्र, २ हजार ११ मॅनहोल्स जमिनीखाली किंवा दुर्गम भागात असल्याने तिथे जाळ्या | बसवणे शक्य झालेले नाही.
मॅनहोल्सच्या जाळ्या चोरीला
सुनावणीदरम्यान, मॅनहोल्सच्या सुरक्षा जाळ्या चोरीला जाण्याचा मुद्दाही समोर आला. तब्बल १ हजार १४४ मॅनहोल्सच्या जाळ्या चोरीला गेल्याचे किंवा वाकल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे. या गंभीर प्रकाराची दखल घेत न्यायालयाने पालिकेला कामाच्या ‘आधी’ व ‘नंतर’चे छायाचित्रांचे पुरावे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
