
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 पासून संगणक-आधारित चाचणी (CBT) आणि मल्टी-शिफ्ट Normalization पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी विरोध दर्शवत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. पूर्व परीक्षा पारंपरिक ऑफलाइन OMR पद्धतीनेच घेण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
रोहित पवार यांनी पत्रात म्हटले आहे की, MPSC ही राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी निगडित परीक्षा आहे. त्यामुळे परीक्षेतील पारदर्शकता, समान संधी आणि विश्वासार्हता अबाधित राहणे आवश्यक आहे. मात्र CBT आणि मल्टी-शिफ्ट परीक्षेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम आणि अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
CBT पद्धतीमुळे परीक्षा अनेक सत्रांमध्ये घ्यावी लागते. त्यामुळे प्रत्येक सत्रातील प्रश्नपत्रिकेची अवघडपातळी वेगळी असू शकते. यामुळे गुण समायोजनासाठी Normalization लागू करावे लागते. मात्र या प्रक्रियेमुळे विद्यार्थ्यांच्या अंतिम गुणांवर त्यांच्या गुणवत्तेपेक्षा कोणत्या शिफ्टमध्ये परीक्षा झाली याचा परिणाम होऊ शकतो, असे रोहित पवार यांनी पत्रात म्हटले आहे.
त्यांनी नमूद केले की, देशातील केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) आजही पूर्व परीक्षा एकाच दिवशी ऑफलाइन पद्धतीने घेतो. महाराष्ट्रातील इयत्ता 10 वी, 12 वी तसेच MPSC, UPSC यांसारख्या महत्त्वाच्या परीक्षा OMR पद्धतीने यशस्वीपणे होत असताना पूर्व परीक्षा CBT पद्धतीने घेण्याची आवश्यकता काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
ऑफलाइन OMR पद्धत अधिक सुरक्षित असल्याचाही दावा पत्रात करण्यात आला आहे. CBT परीक्षांमध्ये सर्व्हर डाऊन होणे, स्क्रीन फ्रीज होणे, परीक्षा केंद्रांवरील तांत्रिक अडचणी, सायबर हल्ल्यांचा धोका आणि पेपर व्यवस्थापनातील समस्या यांचा उल्लेख करत विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू शकते, असे त्यांनी म्हटले आहे.
इतर राज्यांचा दाखलाही रोहित पवार यांनी दिला आहे. उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, बिहार तसेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगानेही अनेक भरती परीक्षांसाठी ऑफलाइन पद्धतीच कायम ठेवली असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा निर्णय एकाकी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
ग्रामीण आणि शहरी विद्यार्थ्यांमधील डिजिटल दरीचाही मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे. ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांना संगणक, इंटरनेट आणि तांत्रिक सुविधा सहज उपलब्ध नसल्याने CBT पद्धतीमुळे त्यांच्यावर अन्याय होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
या सर्व बाबींचा विचार करून MPSC पूर्व परीक्षा पूर्वीप्रमाणे ऑफलाइन OMR पद्धतीनेच घेण्यात यावी आणि CBT तसेच Normalization लागू करण्याचा निर्णय तातडीने पुनर्विचार करून मागे घ्यावा, अशी मागणी रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.




























































