महाराष्ट्रात व देशात दडपशाही आणि फोडाफोडीचे राजकारण सुरू असताना मुंबई हायकोर्टाने ‘सत्यमेव जयते’ बाणा आज बुलंद केला. भाजप मुर्दाबाद, अमित शहा मुर्दाबाद, असे लोकांनी का बोलू नये, तुम्ही लोकांना सरकारचे गुलाम समजता का? असा सवाल कोर्टाने केला. केंद्र सरकारच्या भूमिकांना विरोध करून अशा घोषणा देणाऱ्यांना तुम्ही तडीपार करू शकत नाही. तुम्ही पतंप्रधान, मुख्यमंत्र्यांचे नोकर नाही, तुम्ही जनतेचे सेवक आहात हे विसरू नका, अशा शब्दांत कोर्टाने पोलिसांना फटकारले. महाराष्ट्रात घोडेबाजार सुरू आहे. पक्ष बदलला की गुन्हे रद्द होतात. त्यांच्याकडे वॉशिंग मशीन आहे, अशी टिप्पणी न्या. माधव जामदार यांनी केली.
सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी हे सोशालिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे सचिव आहेत. ते वाशी नाका येथे राहतात. त्यांच्याविरोधात तडीपारीचे आदेश पोलिसांनी जारी केले. त्याविरोधात त्यांनी याचिका केली होती. न्या. माधव जामदार यांच्या एकल पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्या. जामदार यांनी पोलिसांना फैलावर घेतले.
केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात चौधरी आंदोलने करत होते. त्यांनी भाजप मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद अशा घोषणा दिल्या. त्यामुळे त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली. त्यांच्याविरोधात अशा पाच गुह्यांची नोंद आहे, असा दावा पोलिसांनी केला. त्यावर न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. लोकांनी आंदोलने करायचीच नाहीत का. आंदोलने दडपली जाणे अयोग्य आहे, असे खडेबोल न्यायालयाने पोलिसांना सुनावले व चौधरी यांची तडीपारी रद्द केली.
एक काम करा, सध्या महाराष्ट्रात चांगला घोडेबाजार सुरू आहे. तुम्ही तुमचा पक्ष बदला. तुमचे गुन्हे लगेच रद्द होतील. त्यांच्याकडे वॉशिंग मशीन आहे, असा सल्लाही न्यायालयाने चौधरी यांना ही तडीपारी रद्द करताना दिला.
लोकांना तुम्ही सरकारचे गुलाम बनवलेय. आंदोलने अशी दडपता येणार नाहीत. तुम्ही पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांचे नोकर नाही, जनतेचे सेवक आहात. – न्या. माधव जामदार
मुलाचा मृत्यू झाला आणि सभागृहात पक्षांतराची चर्चा हे दुर्दैव
चेंबूर येथे झाड पडून दहा वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला. मात्र पक्षांतर कसे झाले, उपसभापतीची निवड कशी झाली याची चर्चा सभागृहात रंगली होती हे दुर्दैव आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
सन्मानाने जगण्याचा अधिकार प्रत्येकाला
संविधानाने जसा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे तसाच सन्मानाने जगणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. पोलिसांनी चौधरी यांच्यावर कारवाई करून या अधिकारांवर गदा आणली आहे, असे गंभीर निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
पेपर लीक होताहेत, त्यांचेही आंदोलन दडपणार का?
पेपर फुटीचे सत्र सुरू आहे. याविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांवरही पोलीस गुन्हे दाखल करणार का, असा सवाल करत आंदोलन करणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे हे विसरू नका, असेही न्यायालयाने बजावले.
आंदोलनाचा समाजाला धोका नाही
सईद चौधरी हे केंद्राच्या धोरणांविरोधात आंदोलन करत होते. घोषणा देत होते. याने समाजाला कोणताही धोका झालेला नाही. ही कृती घातक होऊ शकत नाही. त्यामुळे पोलिसांची तडीपारीची कारवाई सूडबुद्धीची असल्याचे स्पष्ट होते, असे नमूद करत कोर्टाने तडीपारी रद्द केली.
