राज्य सरकारच्या जे.जे. आणि पालिकेच्या केईएम रुग्णालयांमध्ये आता चिरफाडीशिवाय शवविच्छेदन होणार आहे. यासाठी शवविच्छेदन केंद्रामध्ये अत्याधुनिक ‘नॉन-इन्व्हेझिव’ पद्धत सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
विधान परिषदेत तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “शरीराचा ‘पेट स्कॅन’ करण्याच्या धर्तीवर मशीनच्या माध्यमातून शवविच्छेदन करण्यात येणार आहे.” जे.जे., केईएममध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर हा उपक्रम यशस्वी झाल्यानंतर राज्यातील सर्व रुग्णालयांमध्ये ही पद्धत वापरण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या नव्या तंत्रज्ञानामुळे ९० टक्के शवविच्छेदन हे विनाचिरफाड करता येईल आणि केवळ १० टक्के क्लिष्ट किंवा गुन्हेगारी प्रकरणांमध्येच पारंपरिक पद्धतीने शवविच्छेदन केले जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
फॉरेन्सिक लॅब बळकट करणार
आमदार अंबादास दानवे यांनी व्हिसेरा (Viscera) तपासणीसाठी लागणाऱ्या न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांच्या विलंबाबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांनी शासनाच्या कामगिरीची महत्त्वपूर्ण आकडेवारी मांडली. गेल्या दोन-तीन वर्षांत सरकारने केलेल्या विशेष प्रयत्नांमुळे फॉरेन्सिक लॅबमधील तब्बल तीन लाख प्रकरणांची प्रलंबितता आता अवघ्या ७५ हजारांवर आणण्यात सरकारला मोठे यश आले आहे, अशी माहिती सरकारकडून देण्यात आली. येत्या तीन ते चार महिन्यांत ही सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढून ही यंत्रणा पूर्णपणे नियमित केली जाईल.
गोपनीयता भंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई
मृतदेहाची गोपनीयता भंग करण्याच्या प्रकारावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. शवविच्छेदनाशी संबंधित कोणतीही माहिती किंवा मृतदेहाच्या शरीराची स्थिती सार्वजनिक करणे हे पूर्णतः बेकायदेशीर आणि चुकीचे आहे. या प्रक्रियेची सर्व निरीक्षणे ही गुप्त ठेवून केवळ पोलिसांना अंतिम अहवालाच्या स्वरूपात सादर करायची असतात. मुंबईतील प्रकरणासंदर्भात संबंधित दोषी डॉक्टर महिलेवर आधीच कारवाई करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. याबाबत आमदार नीलम गोऱ्हे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
