महायुती सरकारने ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’ची घोषणा केली खरी, पण त्याचा प्रत्यक्ष लाभ देण्याबाबत सरकारी पातळीवर गंडवागंडवी सुरू आहे. 30 जूनचा मुहूर्त हुकल्यावर 5 जुलैची तारीख देण्यात आली होती. ही तारीखदेखील उलटून गेली आहे. आता राज्य सरकारने केंद्राकडून शेतकऱ्यांच्या इन्कमटॅक्ससंदर्भात माहिती मागवली आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीची अंमलबजावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
‘लाडकी बहीण योजने’साठी महिला व बालविकास विभागाने आयकर विभागाकडून डेटा मागवला होता. त्यावेळी चार महिन्यांनी हा डेटा मिळाला होता. त्यामुळे आता राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीसाठी मागवलेला डेटा केंद्राकडून कधी मिळणार, हे पाहावे लागेल. कारण हा डेटा आल्याशिवाय शेतकऱयांची वर्गवारी करता येणार नाही. वर्गवारी झाल्यानंतरच कर्जमाफी केली जाईल. त्यामुळे कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांना आणखी काही दिवस वाट पाहावी लागणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांचा विनाअटचा वायदा
सन 2019 मध्ये जाहीर झालेल्या महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱयांना 50 हजार ऐवजी दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली. तसेच प्रोत्साहन योजनेत सन 2026-27 या आर्थिक वर्षात कर्ज भरण्याची अटही रद्द करत असल्याचे जाहीर करत मागील कोणत्याही दोन वर्षांत कर्ज भरलेल्यांना योजनेचा लाभ देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
