चारकोल या इंधनामुळे वायू प्रदूषणात भर पडते. ते मान्यताप्राप्त इंधनाच्या प्रकारात मोडत नाही. त्यामुळे त्याचा वापर करण्यास बेकऱयांना परवानगी देता येणार नाही. तसेच याविषयी याचिकाकर्त्यांच्या अर्जावर सुनावणी घेऊन त्यांचा अर्ज फेटाळून लावण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीने आज हायकोर्टात देण्यात आली.
मुंबईतील वाढत्या वायुप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून (एमपीसीबी) विशेष उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या. त्यानुसार एमपीसीबीने चारकोल पुरवठादार व त्याचा वापर करणाऱ्यांना नोटिसा बजावल्याने दी बॉम्बे चारकोल मर्चंट्स असोसिएशनने याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. चारकोलमुळे प्रदूषण होत नाही, याचे शास्त्राrय आधार आहेत. तरीही नोटीस बजावण्यात आल्या असून या नोटिसांमुळे उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एवढेच काय तर घटनेच्या अनुच्छेद 21 अन्वये असलेल्या आमच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे. या याचिकेवर आज सोमवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी एमपीसीबीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आशुतोष पुंभकोनी यांनी खंडपीठाला माहिती दिली की, चारकोलमुळे वायुप्रदूषण होते की नाही याविषयी सुनावणी घेऊन योग्य तो निर्णय घेण्यात आला आहे. चारकोलमुळे प्रदूषण होत असल्याचे यापूर्वीच निष्पन्न झाले आहे.
असे आहे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे…
कोळसा आणि चारकोलमध्ये फरक असून चारकोल हे प्रदूषणकारी नसते. त्यात गंधकाचा अंश नसतो तरीही चारकोलविषयी गैरसमज पसरले आहेत. बेकऱया व रेस्टॉरंटमध्ये कोळसा व लाकडांचा वापर होऊ नये यादृष्टीने विशिष्ट मुदत देऊन त्यावर बंदी आणावी व त्यांना हरित इंधनाचा पर्याय वापरण्यास भाग पाडावे, असे आदेश हायकोर्टाने स्युमोटो याचिकेत प्रशासनांना दिले आहेत. मात्र, या आदेशाचा चुकीचा अर्थ घेण्यात आला आहे.
