आई-वडिलांसह वीटभट्ट्यांवर काम करणारी आदिवासी मुले, बालमजूर तसेच स्थलांतरामुळे शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या शेकडो मुलांना लवकरच शाळेची वाट दिसणार आहे. शिक्षण विभागाकडून १५ जुलैपासून रायगड जिल्ह्यात शाळाबाह्य मुलांची शोधमोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. ३ ते १८ वयोगटातील मुलांची माहिती घेऊन त्यांना जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे.
रायगड जिल्ह्यात प्राथमिक समग्र शिक्षा कार्यक्रमाची तसेच प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत ज्ञानरचनावादी शाळा, कृतियुक्त अध्ययन पद्धती, डिजिटल शाळा, आयएसओ मानांकन, मोफत पाठ्यपुस्तके, मोफत गणवेश, माध्यान्ह भोजन, विविध शिष्यवृत्ती परीक्षा तयारी, नवोदय परीक्षा तयारी अशा उपक्रमांची अंमलबजावणी अनुभवी व तज्ज्ञ शिक्षकांमार्फत शाळांमध्ये सुरू आहे. मात्र अनेक योजना सुरू असतानाही अद्याप काही बालके शाळाबाह्य असल्याचे निदर्शनास येत आहे. अशा बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन सदर मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याकरिता शोधमोहीम राबवण्यात येणार आहे.
ऑन दि स्पॉट जाऊन करणार सर्वेक्षण
मोहिमेत घरोघरी जाऊन शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करण्याव्यतिरिक्त बस स्थानक, रेल्वे स्थानक, बाजारपेठ, वीटभट्ट्या, दगडखाणी, साखर कारखाने, स्थलांतरित कुटुंबे, मागास, वंचित, अल्पसंख्याक गटातील वस्त्या, राज्यातील सर्व खेडी, गाव, वाडी, तांडे, पाडे, शेतमळे, जंगल, बालगृह, निरीक्षण गृह, विशेष दत्तक संस्था आदी ठिकाणी जाऊन शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या नोंदी करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
