पेपरफुटीप्रकरणी जलदगती न्यायालयांमध्ये खटले चालवण्यात येणार आहेत. मात्र, देशातील जलदगती न्यायालयांमध्ये तब्बल 2.45 लाख खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे पेपरफुटीच्या पीडितांना खरोखर न्याय मिळेल का, हा प्रश्नच आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, देशात सध्या 775 जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यात आली असून त्यापैकी 398 पेक्षा न्यायालये ही ‘पोक्सो’च्या प्रकरणांसाठी स्थापन करण्यात आली आहेत. सर्वाधिक 218 न्यायालये उत्तर प्रदेशात आहेत तर महाराष्ट्रात 38 न्यायालये स्थापन केली आहेत.
जलदगती न्यायालये झाली सुस्त
2024 मध्ये 88.9 हजार खटले या न्यायालयांमध्ये दाखल झाले. त्यापैकी 85.6 हजार खटले निकाली काढण्यात आले. मात्र, गेल्या वर्षी जलदगती न्यायालयांमधील काम सुस्त झाले. वर्ष 2025मध्ये 1.43 लाख खटले दाखल झाले. त्यापैकी 66.5 हजार खटले निकाली निघाले. तर प्रलंबित खटल्यांचा आकडा वाढून 2.45 लाखांवर गेला.
