आज झालेली ठाणे महापालिकेची महासभा टीडीआर घोटाळ्याच्या आरोप-प्रत्यारोपांनी चांगलीच गाजली. ७ लाख ४० हजार चौरस मीटरच्या टीडीआरची बिल्डरला ठाणे पालिकेकडून अक्षरशः खैरात केल्याचा आरोप विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी केला. हा टीडीआर मंजूर करताना कुणाची परवानगी घेतली, कायदेशीर बाबी तपासून पाहिल्या का, महापालिकेचे किती नुकसान झाले, अशा अनेक प्रश्नांचा भडिमार महासभेत नगरसेवकांनी करत प्रशासनाचे चांगलेच वाभाडे काढले. महापालिकेतील हा टीडीआर घोटाळा आणखी काही दिवस चांगलाच गाजण्याची शक्यता आहे.
ठाण्यातील चितळसर-मानपाडा येथील १९३ एकर जमिनीच्या बदल्यात संबंधित बिल्डरला देण्यात येणाऱ्या टीडीआरबाबत आज राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नगरसेवक अभिजित पवार यांनी लक्षवेधी मांडली. यावर चर्चा करताना सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला जाब विचारत ले धारेवर धरले. तीन कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात टीडीआर देण्यात आला असून त्यासाठी नियमानुसार किती शुल्क आकारण्यात आले, याचा खुलासा करण्याची मागणी अभिजित पवार यांनी केली. एवढा मोठा निर्णय घेताना महासभेची मंजुरी का घेण्यात आली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला.
भाजपचे नगरसेवकही आक्रमक
टीडीआरप्रकरणी न्यायालयात नेमके काय निर्णय झाले, याची माहिती सभागृहासमोर ठेवण्याची मागणी भाजपचे नगरसेवक नारायण पवार यांनी केली. तसेच घोडबंदर परिसरात आधीच पायाभूत सुविधांचा बोजवारा उडालेला असताना पाणीपुरवठा, अग्निसुरक्षा आणि वाहतुकीचे नियोजन काय, असा सवाल स्थानिक नगरसेवक मनोहर डुंबरे यांनी केला. दरम्यान शहरावर अतिरिक्त ताण येण्याची भीतीदेखील अनेक नगरसेवकांनी व्यक्त केली.
आयुक्त म्हणतात घोटाळा नाही प्रकरण म्हणा
वादग्रस्त टीडीआर प्रकरणावर चर्चा करताना अनेक नगरसेवकांनी टीडीआर घोटाळा असा उल्लेख केला. त्यावेळी पालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी टीडीआर घोटाळा न म्हणता टीडीआर प्रकरण म्हणा अशी सूचना त्यांनी केली. दरम्यान आयुक्तांच्या या वक्तव्यामुळे सर्वांच्या भुवया उंचावल्या. टीडीआर दिलेल्या जागेवर कोणतेही बांधकाम होणार नाही, बागेचे आरक्षण तसेच राहील असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
