महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेची दिवसेंदिवस खालावत चाललेली स्थिती, निधी अभावी बंद होणाऱ्या सरकारी शाळा आणि शिक्षण विभागात बोकाळलेला भ्रष्टाचार यावरून शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या कार्यालयातून शाळांच्या मंजुरीसाठी आणि विविध परवानग्यांसाठी चक्क रेट कार्ड चालवले जात असल्याचा खळबळजनक आरोप संजय राऊत यांनी एक्सवर पोस्ट करून केला आहे.
महाराष्ट्रात शिक्षणाच्या आयचा घो झाला आहे. साधारण 2000 सरकारी शाळा निधी अभावी बंद पडल्या आहेत. विद्यापीठात आणि शालेय बोर्डात बोगस डिग्री आणि आणि मार्कशीट्सचा बाजार भरला आहे, असे संजय राऊत म्हणाले.
राज्यात शिक्षणाची अत्यंत खराब अवस्था असतानाच शालेय शिक्षण मंत्री कार्यालयातून एक धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. शासनाच्या धोरणामुळे खासगी संस्थाचालकांचे कंबरडे मोडले असतानाच, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळेच्या अंतिम मंजुरीसाठी तब्बल पाच ते दहा लाख रुपये घेऊनच मान्यता दिली जात आहे. तसेच तुकडी वाढीसाठी आठ लाख रुपये व शाळेच्या इरादा पत्रासाठी पाच लाख रुपये दिल्याशिवाय मंत्री कार्यालयातील मंत्र्यांचे ओएसडी महाशय उभेही करून घेत नसल्याची माहिती मिळत आहे. पैसे देऊनही सहा-सहा महिने संस्थाचालकांना मंत्री कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत असल्याचे कळत आहे, असेही संजय राऊत यांनी पोस्टमध्ये नमूद केले.
@Dev_Fadnavis ji
महाराष्ट्रात शिक्षणाच्या आय चा घोव झाला आहे
साधारण २००० सरकारी शाळा निधी अभावी बंद पडल्या आहेत
विद्यापीठात आणि शालेय बोर्डात बोगस डिग्री आणि आणि मार्कशीट्स चा बाजार भरला आहेराज्यात शिक्षणाची अत्यंत खराब अवस्था असतानाच शालेय शिक्षण मंत्री कार्यालयातून एक…
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) July 29, 2026
“मी मंत्री महोदयांचा पाहुणा असल्याने मला कोणीही काही करू शकत नाही,” असा अविर्भाव या ओएसडी महाशयांमध्ये ठासून भरलेला दिसून येतो. संस्थाचालकांना एक शाळा उभारण्यासाठी करोडो रुपयांचा खर्च येत असताना, शालेय शिक्षण विभागाच्या या व्यवस्थेकडून सर्व अधिकारी व मंत्र्यांच्या मान्यतेसाठीच तब्बल 50 लाखांचा खर्च येत असल्याने संस्था कशी उभारायची, असा प्रश्न संस्थाचालकांना पडला आहे, असेही संजय राऊत म्हणाले. तसेच याबाबत अधिक माहिती लवकरच एका व्हिडीओद्वारे देणार असल्याचेही संजय राऊत यांनी सांगितले.
शालेय शिक्षण मंत्री कार्यालयाचे रेट कार्ड –
1) शाळेच्या अंतिम मंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी – पाच ते दहा लाख
2) शाळेच्या तुकडी वाढीसाठी – आठ लाख
3) शाळेच्या इरादा पत्रासाठी – पाच लाख
