अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या आयात शुल्क धोरणावरून अमेरिकेत पुन्हा एकदा कायदेशीर रणसंग्राम सुरू झाला आहे. हिंदुस्थानसह 60 देशांतून येणाऱ्या मालावर लादलेल्या नव्या आयात शुल्काला आव्हान देत अमेरिकेतील 25 डेमोक्रॅटिक राज्यांनी न्यू यॉर्कमधील यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेडमध्ये याचिका दाखल केली आहे. ट्रम्प प्रशासन वारंवार आपल्या कायदेशीर अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप या राज्यांनी केला आहे. यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अडचणीत वाढ झाली असून आगामी काळात होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकीत त्यांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. ‘इंडिया टूडे‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
गेल्या महिन्यात ट्रेड ॲक्ट 1974 च्या सेक्शन 301 अंतर्गत 10 ते 12.5 टक्क्यांपर्यंत हे नवे टॅरिफ लागू करण्यात आले होते. सक्तीच्या श्रमातून तयार होणाऱ्या वस्तूंची निर्यात रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या देशांवर ही दंडात्मक कारवाई करण्यात आल्याचा दावा ट्रम्प प्रशासनाने केला आहे. या अंतर्गत हिंदुस्थानवरील आयात शुल्क 12.5 टक्क्यांवरून 10 टक्के करण्यात आले आहे. मात्र, तेल, नैसर्गिक वायू, खते आणि USMCA करारांतर्गत येणाऱ्या वस्तूंना यातून सूट देण्यात आली आहे.
ओरेगॉन आणि न्यू यॉर्कसह 25 राज्यांच्या ॲटर्नी जनरल्सनी न्यायालयात ट्रम्प यांच्या धोरणावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. न्यायालयाने आधीच बेकायदेशीर ठरवलेले व्यापक आयात शुल्क ट्रम्प प्रशासन नव्या कायदेशीर कारणांचा आडोसा घेऊन पुन्हा लागू करत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या सेक्शन 301 चा वापर विशिष्ट देश किंवा उद्योगांमधील अयोग्य व्यापार पद्धतींविरुद्ध केला जातो, संपूर्ण जगावर सरसकट कर लादण्यासाठी नाही, असा युक्तिवाद राज्यांनी केला आहे. ओरेगॉनचे ॲटर्नी जनरल डॅन रेफिल्ड यांनी ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे अमेरिकन व्यापारी आणि सामान्य कुटुंबांवर आर्थिक संकटाचे ढग जमा झाले आहेत, अशी टीका केली.
दरम्यान, ट्रम्प यांच्या आर्थिक अजेंड्यातील टॅरिफ हा मुख्य भाग राहिला आहे, परंतु न्यायालयाकडून त्यांना सातत्याने झटके बसले आहेत. याआधी अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने आणीबाणी आर्थिक अधिकार कायद्याअंतर्गत जागतिक टॅरिफ लादण्याचा ट्रम्प यांचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. त्यानंतर त्यांनी सेक्शन 122 चा आधार घेतला, तोही न्यायालयाने अमान्य केला. आता प्रशासनाने सेक्शन301 चा आधार घेतला आहे. याचा वापर ट्रम्प यांनी पहिल्या कार्यकाळात चीनविरोधात केला होता.
