गणेशोत्सवात शाडू मातीच्या मूर्ती स्थापन करण्याचे पंतप्रधानांनी केलेले आवाहन या वर्षी तरी शक्य नसल्याचे सरकारने कळवल्यावर न्यायालयाने याबाबत आज तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पर्यावरणपूरक उत्सव साजरा करण्याच्या पंतप्रधानांच्या भूमिकेशी सरकार सहमत नाही हे त्यांना कळवले का, असा खरमरीत सवाल करीत न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर याबाबत योग्य तो आदेश देऊ असे स्पष्ट केले.
पीओपी मूर्ती तसेच सीपीसीबीच्या बदलत्या भूमिकेला आव्हान देत हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच पीओपी मूर्तिकार संघटना व उत्सव समितीने हायकोर्टात अर्ज दाखल केले आहेत. या याचिकांवर आज मंगळवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला माहिती देताना सांगितले की, ३१ जुलै रोजी संबंधित मंत्री, सरकारी अधिकारी, मूर्तिकार आणि गणेश मंडळांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. पंतप्रधानांच्या आवाहनाची अंमलबजावणी करण्यास सरकार तयार आहे; परंतु अवघ्या चाळीस दिवसांवर गणेशोत्सव ठेपला असून याची अंमलबजावणी या वर्षी तरी शक्य होणार नाही. मात्र पुढच्या वर्षीपासून पीओपी मूर्ती तयार करण्यावर आणि त्यांचे नैसर्गिक जलस्त्रोतात विसर्जन करण्यावर बंदी घालता येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. या माहितीवर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.
सरकारची भूमिका पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनाच्या विरुद्ध आहे, सरकार हे प्रकरण गांभीर्याने घेत आहे का, सरकारने पंतप्रधानांना या भूमिकेबद्दल कळवले आहे का? असे प्रश्न उच्च न्यायालयाने उपस्थित केले. गेल्या दहा वर्षांपासून अंमलबजावणी करू असेच म्हणत आहात आणि आता पुन्हा मुदत मागत आहात. इतकेच काय तर पंतप्रधानांच्या आवाहनाला तुमचा नकारात्मक प्रतिसाद असल्याचेच म्हणावे लागेल, असे खडे बोलदेखील खंडपीठाने या वेळी सरकारला सुनावले. त्यानंतर न्यायालयाने सांगितले की, ते सर्व संबंधित पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून मग आपला आदेश देईल.
पीओपी मूर्तिकारांची सूचना पीओपी मूर्तिकारांच्या सूचनेप्रमाणे मोठ्या मूर्तीचे नैसर्गिक जलस्रोतात केवळ चरण स्पर्श करून त्या मूर्ती पुनर्प्रक्रियेसाठी पाठवायच्या. मात्र पीओपी मूर्तिकारांची ही सूचनादेखील सरकारला स्वीकारायची नाही. त्यामुळे पंतप्रधानांनी केलेल्या पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाच्या आवाहनाच्या विसंगतच सरकार भूमिका घेत असल्याचे आम्हाला म्हणावे लागेल, असे खंडपीठाने या वेळी सुनावले.
