अयोध्येतील श्रीराम मंदिरातील देणग्यांच्या कथित अपहारप्रकरणी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय १७ ऑगस्ट रोजी सुनावणी करणार आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची व न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाला एका वकिलाने सांगितले की, उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने हजर राहणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे एका कार्यक्रमासाठी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये (UN) गेले आहेत. यानंतर खंडपीठाने सुनावणी १७ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली.
यापूर्वी दिवसभरात सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणी पुढे ढकलण्याच्या उत्तर प्रदेश सरकारच्या वकिलांच्या विनंतीचा विचार करण्यास सहमती दर्शवली.
२७ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राम मंदिरातील देणग्यांच्या कथित अपहाराची चौकशी करण्यासाठी आयजीपी किरण एस. यांच्या नेतृत्वाखाली चार सदस्यीय एसआयटी स्थापन केल्याची नोंद घेतली होती.
तपास पथकात न्यायवैद्यक लेखापरीक्षकाचाही समावेश करण्यास उत्तर प्रदेश सरकारला सांगितले होते.
‘दुरुस्तीची पावले उचलावी लागतील’ असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने ‘पारदर्शकता जपण्यासाठी’ आवश्यक उपाय केले जातील, असे म्हटले होते.
खंडपीठाने विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) दोन आठवड्यांत स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले होते.
२० जुलै रोजी खंडपीठाने कथित देणगी अपहारप्रकरणी चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन करण्याच्या शक्यतेबाबत उत्तर प्रदेश सरकारने माहिती द्यावी, असे सांगितले होते.
एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी संपूर्ण प्रकरणाची तपासणी केलेल्या एसआयटीकडे स्थानिक पोलिसांऐवजी या प्रकरणाच्या चौकशीची जबाबदारी सोपवता येईल का, याबाबत सॉलिसिटर जनरल यांनी सूचना घ्याव्यात, असेही न्यायालयाने सांगितले होते.
यावेळी चौकशी सुरू असून आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे, असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. मात्र, अधिक तपशील उघड करू शकत नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
१३ जुलै रोजी खंडपीठाने या प्रकरणात उत्तर प्रदेश पोलिसांना स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
कथित देणगी चोरीप्रकरणी निष्पक्ष आणि वेळेत चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टलाही नोटीस बजावली होती.
तीन याचिकाकर्त्यांपैकी नरेंद्र कुमार गोस्वामी यांनी या प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) चौकशी करण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
राम मंदिराच्या कारभाराचे व्यवस्थापन करणाऱ्या ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांकडून (सीएजी) लेखापरीक्षण करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
अजय कुमार राय आणि दिनेश कुमार यादव यांनी अशाच उपाययोजनांची मागणी करणारी दुसरी याचिका दाखल केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआय चौकशीची मागणी करण्याबरोबरच, राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार सुधाकर सिंह यांनी दाखल केलेल्या तिसऱ्या याचिकेत मंदिर ट्रस्टच्या संपूर्ण आर्थिक व्यवहारांचे न्यायवैद्यक लेखापरीक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
