
गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील एका अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेत घडलेल्या अत्यंत संतापजनक घटनेमुळे राज्यभर हळहळ व्यक्त होत आहे. आदिवासी दिनाच्या रात्री अडीच वाजण्याच्या सुमारास झोपेत असताना विषारी सापाने सहा मुलींना दंश केला, ज्यामध्ये तीन चिमुरड्या विद्यार्थिनींचा जागीच मृत्यू झाला. या दुर्दैवी घटनेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर तीव्र शब्दांत निशाणा साधला आहे. विद्यार्थिनींचा सर्पदंशामुळे झालेला मृत्यू हा केवळ अपघात नसून या निर्दयी व्यवस्थेने केलेला ‘प्रशासकीय खून’ असल्याचे सांगत त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. तसेच, या प्रकरणातील दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून पीडित कुटुंबीयांना भरीव आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
गडचिरोली येथील आश्रमशाळेतील ३ निष्पाप विद्यार्थिनींचा सर्पदंशामुळे झालेला मृत्यू हा केवळ अपघात नाही, तर या निर्दयी व्यवस्थेने केलेला ‘प्रशासकीय खून’ आहे! आज गरीब-सामान्य आदिवासी कुटुंबातील लेकींचा नाहक बळी गेला, पण या निष्ठूर आणि सत्तांध सरकारच्या डोळ्यात थेंबभरही पाणी नाही.…
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) August 11, 2026
रोहित पवार यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पोस्ट करत सत्ताधाऱ्यांवर कडक शब्दात टीका केली आहे. गडचिरोली येथील आश्रमशाळेतील 3 निष्पाप विद्यार्थिनींचा सर्पदंशामुळे झालेला मृत्यू हा केवळ अपघात नाही, तर या निर्दयी व्यवस्थेने केलेला ‘प्रशासकीय खून’ आहे! आज गरीब-सामान्य आदिवासी कुटुंबातील लेकींचा नाहक बळी गेला, पण या निष्ठूर आणि सत्तांध सरकारच्या डोळ्यात थेंबभरही पाणी नाही. आश्रमशाळांच्या नावावर कोट्यवधी रुपयांचा निधी लाटला जात असतानाही आदिवासी विद्यार्थिनींना जमिनीवर झोपावे लागत असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. जर गरीब आणि सामान्य कुटुंबातील लेकींना साध्या खाटांची सोय देखील करून देता येत नसेल, तर हा निधी नेमका कुणाच्या खिशात जातो, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. स्वतःला ‘गतिमान’ म्हणवून घेणारे सरकार या लाजीरवाण्या कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे धाडस दाखवणार का, की नेहमीप्रमाणे या प्रकरणावर पांघरूण घालणार, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे. या निष्पाप मुलींच्या मृत्यूला कारणीभूत असलेल्या दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होऊन पीडित कुटुंबियांना तत्काळ भरीव आर्थिक मदत मिळावी आणि राज्यातील सर्व आश्रमशाळांच्या दुरवस्थेची तत्काळ उच्चस्तरीय तपासणी करावी, ही आमची मागणी आहे.


























































