बोगस शालार्थ आयडीचा शोध घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या एसआयटीने लोकप्रतिनिधी, व्हीआयपींच्या शैक्षणिक संस्थांचीदेखील तपासणी करावी; कारण शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सर्वसामान्यांच्या कराच्या पैशातून वेतन दिले जाते हे विसरू नका, असे उच्च न्यायालयाने बजावले आहे.
हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्या. गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. एसआयटीचा चौकशी अहवाल बंद पाकिटात न्यायालयात सादर झाला. बोगस शालार्थ आयडीची तपासणी केवळ नाशिक जिल्ह्यापुरतीच मर्यादित आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. मात्र ही तपासणी एसआयटीने नाशिकसह मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, अमरावती, लातूर व नागपूर जिल्ह्यातील शाळांमध्येही सुरू केली आहे, असे सरकारी वकील एस. एच. कंकाळ यांनी स्पष्ट केले.
न्यायालयाने त्याची नोंद करून घेतली. एसआयटीने योग्य प्रकारे काम केले नाही तर निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती नेमून शाळांची झाडाझडती केली जाईल, असे न्यायालयाने याआधीच सांगितले आहे. आता एसआयटीने अन्य जिल्ह्यातही काम सुरू केले आहे. तेव्हा एसआयटीने ऐकीव माहितीवर तपासणी न करता तथ्य तपासावे, असे खंडपीठाने नमूद केले.
