चारकोप येथील नैसर्गिक तलावाभोवती असलेले अतिक्रमण हटविण्यास असमर्थ ठरलेल्या उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज बजावले, “कोणाच्याही दबावाला बळी पडू नका. कोणत्याही व्यक्तीचे पद कितीही उच्च असले तरी त्याच्या प्रभावाखाली न येता अतिक्रमण हटवा,” असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांना दिले.
तलावाच्या सुशोभीकरणासाठी परिसरातील अतिक्रमणे हटविण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी करत पालिकेने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. कांदळवन क्षेत्रातील कोणत्याही विकासकामासाठी न्यायालयाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. गेल्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश दिले होते; मात्र आदेशानंतरही उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई केली नाही, याबाबत हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच “तुमची बदली करण्याची शिफारस करू,” अशी तंबी दिली होती. उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी १४ ऑगस्ट रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. आज मंगळवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पूर्वीच्या आदेशांचे कठोर आणि प्रभावी पालन करण्याचे आश्वासन दिले. प्रतिज्ञापत्रात १ ऑक्टोबरपासून सहा आठवड्यांत अनधिकृत बांधकामे हटविण्याचे आश्वासन त्यांनी न्यायालयाला दिले. खंडपीठाने पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.
हानी भरून काढावी लागेल
अतिक्रमणे हटवल्यानंतर परिसरात नव्याने कांदळवनाची रोपे लावण्याचे निर्देशही न्यायालयाने प्रशासनाला दिले. अतिक्रमणांनी कांदळवनाचा मोठा भाग अक्षरशः नष्ट केला असल्याचे नमूद करत “झालेली हानी भरून काढावी लागेल,” असे न्यायालयाने प्रशासनाला बजावले. केवळ कचरा उचलणे ही स्वच्छतेची प्रक्रिया नसून, भविष्यात पुन्हा कचरा टाकला जाणार नाही याचीही व्यवस्था करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
-
तलाव आणि कांदळवनाचा पर्यावरणीय समतोल कायम ठेवण्याची जबाबदारी महापालिकेची असेल. सुशोभीकरणाच्या कामामुळे पर्यावरणाचे नुकसान झाल्यास संबंधित कंत्राटदाराला वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरले जाईल, असेही न्यायालयाने प्रशासनाला सांगितले.
-
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेली आश्वासने केवळ दिखावा ठरू नयेत, यासाठी आम्ही या प्रकरणावर लक्ष ठेवू.
