ठाणे शहराची हवा बिघडवणाऱ्या बिल्डर आणि कंपन्यांना महापालिकेने प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. बडे विकासक आणि काही खासगी कंपन्यांनी वायू प्रदूषण नियमांची पायमल्ली केली असून याप्रकरणी पर्यावरणप्रेमींनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केल्यानंतर ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. दरम्यान नागरिकांचा श्वास कोंडणाऱ्यांना आता तरी चाप बसेल का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
पर्यावरण अभ्यासक रोहित जोशी यांनी यासंदर्भात ठाणे महापालिकेकडे पाठपुरावा करून हा सर्व प्रकार उघड केला आहे. जोशी यांनी बांधकामाच्या ठिकाणी जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर गंभीर बाबी उघडकीस आल्या. याप्रकरणी पालिकेने प्रदूषण करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिक आणि कंपनीमालकांना ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आला आहे. रस्त्यावर चिखल पसरवणे, उघड्या रस्त्यावर वाहने धुणे, धूळ प्रदूषण निर्माण केल्याप्रकरणी दंड ठोठावण्यात आला आहे. यामध्ये लोढा डेव्हलपर्स, जेएसपीएल मशीन बिल्डर्स, गोदरेज असेंड, ओबेरॉय रिअल्टी फॉरेस्टविले तसेच स्वित्झर्लंडस्थित बहुराष्ट्रीय एण्ड्रेस प्लस हाऊझर इंडिया अशा बड्या विकासकांच्या आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा यामध्ये समावेश आहे.
३ दिवसांच्या आत दंड भरा!
महापालिकेने बजावलेल्या नोटिशीनुसार संबंधित कंपन्यांनी ३ दिवसांच्या आत दंड भरायचा आहे. दरम्यान दंडाची रक्कम न भरल्यास तसेच प्रदूषण नियंत्रण मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्यास त्यांचे वापर परवाने रद्द करून कायदेशीर फौजदारी कारवाईचा इशारा पालिकेने दिला आहे.
सुमोटो याचिका दाखल
याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. पालिका प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे आणि सततच्या उल्लंघनामुळे उच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चाधिकार समिती स्थापन केली आहे. ठाणे महानगरपालिकेसह महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ उपाययोजनांची कठोर अंमलबजावणी करत आहेत की नाही, यावर ही समिती दररोज लक्ष ठेवून आहे.
