सन २०१४पासून पालघरसहित सर्व पेसा जिल्ह्यांतील १७ संवर्गातील नोकऱ्यांमध्ये ओबीसी, एससी, एनटी व सर्व बिगर आदिवासी समाजाचे संविधानिक आरक्षण शून्य झाले आहे. त्यामुळे या प्रवर्गातील समाजावर मोठा अन्याय झाला आहे. या अन्यायाविरोधात खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांच्या घरासमोर आरक्षण हक्क बचाव समितीच्या वतीने बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे ठाणे जिल्हाप्रमुख केदार दिघे यांनी पाठिंबा दिला आहे.
पेसा क्षेत्रातील या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विविध ओबीसी व बिगर आदिवासी संघटना न्यायालयातही लढा देत आहेत. न्यायालयात प्रलंबित असलेला आरक्षणाचा निर्णय व नोकरभरतीस असलेली स्थगिती उठवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिले. न्यायालयाने अंतरिम आदेशात शिक्षक भरती प्रक्रियेला असलेली स्थगिती उठवून तात्पुरती भरतीसाठी मंजुरी देताना आरक्षणाच्या मर्यादेत भरती करावी व आवश्यकता वाटल्यास खुल्या प्रवर्गातील भरती करावी, असे नमूद केले आहे.
परंतु महाराष्ट्र शासनाने न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला आणि चुकीचा अर्थ लावून ५० टक्के आदिवासी व ५० टक्के खुल्या प्रवर्गात भरती करण्याचा निर्णय घेतला. फक्त आदिवासी उमेदवारांसाठी ५० टक्के व खुल्या प्रवर्गासाठी ५० टक्केची बिंदू नामावलीही जाहीर केली व नोकर भरतीही रू केली. त्यामुळे आदिवासी सोडून इतर सर्व प्रवर्गाचे आरक्षण गायब झाले आहे. या विरोधात पालघर-ठाणे जिल्हा आरक्षण हक्क बचाव समितीने खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांच्या निवासस्थानाबाहेर बेमुदत धरणे धरले आहे.
शिवसेना ठाणे जिल्हाप्रमुख केदार दिघे यांनी या आंदोलकांची भेट घेतली आणि त्यांच्याबरोबर सविस्तर चर्चा केली. ठाणे जिल्हा आरक्षण हक्क बचाव समितीच्या या लढ्याला शिवसेनेचा पाठिंबा आहे, असे त्यांनी यावेळी जाहीर करून बिगर आदिवासींना न्याय देण्यासाठी शिवसेनेच्या वतीने पाठपुरावा करु, असे आश्वासनही यावेळी दिले.
