पालकांची काळजी घेणे ही मुलाची आणि मुलीची प्राथमिक जबाबदारी आहे, सून किंवा जावयाची नाही, असे महत्वपूर्ण मत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नोंदवले. न्यायमूर्ती चिल्लकुर सुमालथा यांनी एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी केली. कोणताही पती आपल्या पत्नीला घरकाम करण्यास किंवा आपल्या आई-वडिलांची काळजी घेण्यास भाग पाडू शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने पतीची याचिका फेटाळून लावली.
घरकाम आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमध्ये पुरुष आणि महिला दोघांचाही समान सहभाग असावा. आई-वडिलांची काळजी घेण्याची प्राथमिक जबाबदारी त्यांच्या मुलावर किंवा मुलीवर आहे, सुनेवर किंवा जावयावर नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट बजावले.
याचिकाकर्त्याने तुमकुरु कौटुंबिक न्यायालयाच्या त्या आदेशाला आव्हान दिले होते. कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीला दरमहा 5,000 रुपये आणि अल्पवयीन मुलीला 4,000 रुपये पोटगी देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र आपण मजूर असून वृद्ध आई-वडिलांचीही काळजी घ्यावी लागत असल्याने अशी मासिक पोटगी देणे कठीण असल्याचा युक्तीवाद पतीने केला होता.
लग्नाच्या काही महिन्यांनंतर त्याच्या पत्नीने घरातील कामे करण्यास आणि सासरच्या लोकांची काळजी घेण्यास नकार दिला. तसेच ती त्याच्या आई-वडिलांच्या परवानगीशिवाय अनेक वेळा माहेरी गेली, असे पतीने न्यायालयासमोर सांगितले. उच्च न्यायालयाने या युक्तिवादाला तीव्र विरोध केला.
पतीच्या वक्तव्यांवरून असे दिसून येते की, तो आपल्या पत्नीला घरातील कामे करण्यासाठी आणि आपल्या आई-वडिलांची सेवा करण्यासाठी एक नोकर म्हणून वागवत होता. तसेच महिलेचा तिच्या आई-वडिलांना भेटण्याचा मूलभूत हक्क आहे आणि त्यासाठी कोणाच्याही परवानगीची आवश्यकता नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. महिलांच्या स्वातंत्र्याप्रती आणि समान हक्कांप्रती आपली वचनबद्धता पुन्हा एकदा व्यक्त करत न्यायालयाने पतीची याचिका फेटाळून लावली.
