पक्षांतर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर १० वर्षांची बंदी घाला, कपिल सिब्बल यांच्या प्रस्तावाचे CJP कडून स्वागत

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

एखाद्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आल्यानंतर पैसे किंवा दबावामुळे दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करणाऱ्या खासदार आणि आमदारांवर १० वर्षांची बंदी घालण्याचा ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडलेला प्रस्ताव स्वागतार्ह असल्याचे  कॉक्रोच जनता पार्टीचे मुख्य प्रवक्ता सौरव दास यांनी म्हटले आहे. त्यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करत या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला.

सौरव दास यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, एका पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आल्यानंतर दुसऱ्या पक्षात पक्षांतर करणाऱ्या खासदार-आमदारांना काही काळ सार्वजनिक पदापासून आणि निवडणूक लढवण्यापासून दूर ठेवण्याची गरज आहे. सिब्बल यांनी अशा लोकांवर १० वर्षांची बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.

दरम्यान, अभिजीत दिपके यांनी प्रसिद्ध केलेल्या CJPच्या पहिल्या मागणीपत्रातील पाचव्या मुद्द्यात यापेक्षाही कठोर भूमिका मांडण्यात आल्याचे दास यांनी म्हटले आहे. या मागणीनुसार, पक्षांतर करणाऱ्या व्यक्तीला २० वर्षांसाठी कोणतेही सार्वजनिक पद धारण करण्यास तसेच कोणतीही निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.

‘सरकार पाडणे हा देशाविरुद्धचा घोटाळा’

पक्ष फोडणे, खासदारांना ५० ते १०० कोटी रुपयांची लाच देणे आणि सरकारे पाडणे, हा देशासोबत करण्यात येणारा मोठा धोका असल्याचे दास यांनी म्हटले आहे. अशा प्रकारांना कोणत्याही परिस्थितीत परवानगी मिळता कामा नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, सध्याचा पक्षांतरविरोधी कायदा कालबाह्य झाला आहे. सत्ताधारी पक्षाने कायमस्वरूपी सत्ता मिळवण्याच्या हव्यासातून या कायद्याचा गैरवापर केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
“ही परिस्थिती आता तरुण पिढी बदलेल,” असा विश्वासही सौरव दास यांनी व्यक्त केला.