स्वच्छ-सुंदर मुंबईसाठी पालिकेने आता कठोर पावले उचलायला सुरुवात केली असून झोपडपट्टी स्वच्छतेवर आता ‘जीपीएस’ यंत्रणेचा वॉच राहणार आहे. झोपडपट्ट्यांच्या स्वच्छतेमध्ये संबंधित संस्थेला स्वच्छतेआधीचा आणि नंतरचा फोटो टाकणे अनिवार्य केले जाणार आहे. या कामावर ‘जीपीएस’चा वॉच राहणार असल्याने परिणामकारक स्वच्छता होणार आहे. या संपूर्ण यंत्रणेसाठी पालिका 136 कोटी रुपयांचा खर्च करणार आहे.
मुंबईतील सुमारे 42 टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टी भागात राहते. मात्र या ठिकाणचे अरुंद रस्ते, दाट लोकवस्ती आणि अपुऱ्या नागरी सुविधांमुळे या भागातील स्वच्छता परिणामकारक होत नसल्याचा आरोप नेहमीच करण्यात येतो. सध्याच्या यंत्रणेत ‘एसएमपीए’ योजनेनुसार दररोज झोपडपट्टी स्वच्छतेचे काम केले जाते. यामध्ये घराघरांतून कचरा संकलन, गल्ल्यांची स्वच्छता, कचरा पेट्या व सार्वजनिक शौचालयांची स्वच्छता, गटार साफसफाई, 20 फुटांपर्यंतच्या रस्त्यांची स्वच्छता आणि जनजागृती अशी अनेक कामे केली जातात. मात्र आता मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून आता अद्ययावत ‘बृहन्मुंबई स्वच्छता सेवा योजना’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती पालिकेतील सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी दिली. या यंत्रणेत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दरमहा गुणांकन व सोडतीच्या आधारे एका संस्थेला 21 हजार रुपयांचे पारितोषिक दिले जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अशी असणार योजना
- या नव्या योजनेत एका युनिटमध्ये 150 कुटुंबे किंवा 750 नागरिकांचा समावेश असेल. पात्र संस्थेला किमान पाच आणि कमाल 15 युनिट्सचा कार्यक्षेत्र म्हणून ‘वस्ती’ देण्यात येईल.
- प्रत्येक युनिटसाठी संस्थेला मूळ स्वच्छता कामासाठी दरमहा 90 हजार रुपये आणि स्वच्छता साहित्य, मास्क, हातमोजे, जॅकेट, गमबूट, रेनकोट, दैनंदिन नोंदी व मोबाईल वापरासाठी 9 हजार रुपये असे एकूण 99 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.
- नव्या यंत्रणेनुसार 10,309 युनिट्ससाठी वार्षिक खर्च सुमारे 136 कोटी रुपये अपेक्षित असून हा खर्च घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या निधीतून करण्यात येणारे पालिकेकडून सांगण्यात आले.
