तृणमूल काँग्रेसच्या 10 बंडखोर आमदारांना पश्चिम बंगाल विधानसभा सचिवालयाने नोटीस बजावली आहे. या आमदारांना एका आठवड्याच्या आत आपले स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या अर्जावर उत्तर देण्यासाठी पश्चिम बंगाल विधानसभा सचिवालयाने मंगळवारी बंडखोर आमदारांना नोटीस बजावली.
तृणमूलचे ज्येष्ठ नेते सोभनदेव चॅटर्जी यांनी सोमवारी विरोधी पक्षनेते ऋतव्रत बॅनर्जी यांच्यासह 10 आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर लगेचच विधानसभेकडून या नोटिसा जारी करण्यात आल्या. त्यामुळे आता हा कायदेशीर आणि राजकीय लढा विधानसभा, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, संसद आणि निवडणूक आयोग अशा पाचही ठिकाणी एकाच वेळी पाहायला मिळत आहे.
विधानसभा सचिवालयाने ऋतव्रत बॅनर्जी (बंडखोर गटाचे विरोधी पक्षनेते), अरूप रॉय, फिरहाद हकीम, सांदीपन साहा, अख्रुझमन अन्सारी, शिउली साहा, सबिना यास्मिन, बिप्लव मित्रा, जावेद खान आणि राथिन घोष या दहा बंडखोर आमदारांना नोटीस बजावली आहे. या संदर्भात बोलताना बंडखोर गटाचे आमदार अख्रुझमन अन्सारी यांनी नोटीस मिळाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. आम्हाला नोटीस प्राप्त झाली असून, आम्ही पक्षाच्या अंतर्गत बैठकीत चर्चा करून दिलेल्या मुदतीत योग्य ते उत्तर देऊ, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
STORY | West Bengal Assembly Secretariat sends notice to 10 rebel TMC MLAs over disqualification plea
The West Bengal Assembly Secretariat has issued notices to 10 MLAs aligned with the rebel TMC camp, seeking their replies within a week to a disqualification petition filed by… pic.twitter.com/xnSqROII54
— Press Trust of India (@PTI_News) September 16, 2026
मे महिन्यात झालेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर तृणमूल काँग्रेसमध्ये मोठी फूट पडली. तृणमूल काँग्रेसने सोभनदेव चॅटर्जी यांची विरोधी पक्षनेतेपदासाठी निवड केली होती. मात्र 80 पैकी 65 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा करत बंडखोर गटाने ऋतव्रत बॅनर्जी यांची विरोधी पक्षनेतेपदी निवड केली. अध्यक्षांनी ऋतव्रत बॅनर्जी यांना विरोधी पक्षनेते म्हणून मान्यता दिल्याने सोभनदेव चॅटर्जी यांनी या निर्णयाविरोधात कोलकाता उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
विधानसभेव्यतिरिक्त संसदेतही या फुटीचे पडसाद उमटले आहेत. बंडखोर गटातील 20 लोकसभा खासदारांनी तृणमूल काँग्रेसचा त्याग करत भाजपप्रणीत रालोआमधील राष्ट्रवादी सिटीझन्स पार्टी ऑफ इंडियामध्ये प्रवेश केला आहे. या 20 खासदारांनाही लोकसभा सचिवालयाने अपात्रतेची नोटीस बजावली असून, सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा अध्यक्षांना यावर तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दुसरीकडे, तृणमूल काँग्रेस हे नाव आणि पक्ष चिन्ह कोणाचे, यावरून निवडणूक आयोगातही सुनावणी सुरू आहे. शनिवारी निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांचे म्हणणे ऐकून घेतले असून अंतिम निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे.
