‘मराठवाड्याचा विकास तुमसे ना हो पायेगा’ या आंदोलनाचा 17 सप्टेंबर रोजी समारोप होत नसून, मराठवाड्याचा पूर्ण विकास होईपर्यंत हे आंदोलन वेगवेगळ्या स्वरूपात सुरूच राहणार आहे. शिवसेना हे आंदोलन करणार असून, सरकारविरोधात विधिमंडळात तसेच रस्त्यावर आवाज उठवण्याबरोबरच वेळ पडल्यास मराठवाड्यातील जनतेच्या वतीने न्यायालयातही लढा लढला जाईल, अशी घोषणा शिवसना नेते, आमदार अंबादास दानवे यांनी केली.
मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात बोलताना दानवे म्हणाले की, हे आंदोलन एक तारखेपासून सुरू करण्यात आले आहे. आज 17 सप्टेंबर असल्याने अनेकांना हे आंदोलन समाप्त होत असल्याचे वाटेल. मात्र, आंदोलन समाप्त होणार नाही. जोपर्यंत मराठवाड्याचा पूर्णपणे विकास होत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन वेगवेगळ्या स्वरूपात सुरू राहील. बाकीचे लोक राजकारणात गुंतलेले असतील, मात्र शिवसेना मराठवाड्याच्या विकासासाठी लढत राहील.
मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या भाषणावर टीका करताना दानवे म्हणाले की, मुख्यमंत्री पुन्हा एकदा ‘मराठवाड्याची पुढची पिढी दुष्काळ पाहणार नाही’ असेच भाषण करतील, असे मी कालच म्हटले होते. आज मुख्यमंत्र्यांनी तेच भाषण केले. हे संपूर्णपणे खोटे आणि फसवणूक करणारे भाषण असून, मराठवाड्याच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
अखंड महाराष्ट्राची निर्मिती होत असताना विदर्भाने विदर्भ करार आणि नागपूर करार केला. मात्र, कोणत्याही अटी-शर्तींशिवाय मराठवाडा महाराष्ट्रात सहभागी झाला. त्यामुळे मराठवाड्यातील शिवसैनिकांना या इतिहासाची माहिती असली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. मराठवाडा महाराष्ट्रात सहभागी होत असताना काश्मीरसाठी 370 कलम होते, त्याचप्रमाणे मराठवाड्याच्या विकासासाठी 371(2) कलम असल्याचे दानवे यांनी सांगितले. या कलमांतर्गत मराठवाड्याला विशेष दर्जा मिळालेला आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून निधीचे वितरण करताना केवळ निधीच नव्हे, तर पाणी आणि इतर बाबींचेही समन्यायी वाटप झाले पाहिजे, असे 371(2) मध्ये नमूद असल्याचे ते म्हणाले. मात्र, या कलमाचे पालन होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
780 निर्णय; विकासाची प्रगती दीड टक्का
मराठवाड्याच्या विकासासाठी मागील काळात 16 सप्टेंबर 2023 रोजी आणि त्यापूर्वी 16 सप्टेंबर 2016 रोजी बैठका झाल्या. तत्कालीन फडणवीस सरकार आणि शिंदे सरकारने बैठका घेतल्या. 2016 पासून आतापर्यंत मराठवाड्यासाठी 780 निर्णय घेण्यात आले. या 780 निर्णयांची जिल्हानिहाय यादी आपण तयार केली. त्यामध्ये सिंचन, पाणी, शिक्षण आणि आरोग्य या विषयांचाही समावेश केला. या सर्व बाबींचा आढावा घेतल्यानंतर मराठवाड्याच्या विकासाची प्रगती केवळ दीड टक्का असल्याचे लक्षात आले, असेही दानवे म्हणाले.
“दीड टक्का प्रगती असेल तर हा मराठवाडा कधी पुढे जाणार?” असा सवाल करत त्यांनी रोज हिंदू-मुसलमान वाद किंवा गायीच्या मुद्द्यावर आंदोलन करण्यापेक्षा मराठवाड्याच्या विकासासाठी मूलभूत प्रश्नांवर आंदोलन झाले पाहिजे, असे सांगितले.
1972 मध्येही बापू काळदाते यांच्या नेतृत्वाखाली मराठवाडा विकासाचे आंदोलन झाले होते. त्यानंतर मराठवाड्यात काही प्रमाणात विकासाला सुरुवात झाली, असे दानवे म्हणाले.
मराठवाड्यात रेल्वेचे प्रश्न आहेत. लातूर, धाराशिव आणि नांदेड येथे विमानतळ आहेत, तर संभाजीनगर विमानतळ आंतरराष्ट्रीय विमानतळ करण्याची घोषणा आहे. मात्र, मराठवाड्यातील विमानतळांवर असलेली विमानसेवाही बंद होत चालली असल्याचेही दानवे म्हणाले. नांदेडहून काही प्रमाणात हैदराबाद आणि बेंगळुरूला विमानसेवा आहे. मात्र, धाराशिव आणि लातूरहून विमानसेवाही सुरू ठेवणे अवघड झाल्याचे ते म्हणाले.
उजनीच्या पाण्यावरून सरकारवर निशाणा
मराठवाड्याच्या पाण्याचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आपण मागील 17 दिवस आंदोलन केले. या आंदोलनादरम्यान केवळ कागदावरील घोषणा न पाहता आपण प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन पाहणी केली, असे दानवे म्हणाले. राहुल पाटील, कैलास पाटील आणि स्वामी यांच्यासह आपण विविध ठिकाणी गेल्याचे त्यांनी सांगितले.
मराठवाड्यात सुमारे 4 हजार शाळांच्या इमारती गळत असून काही ठिकाणी छताचीही व्यवस्था नसल्याचा दावा दानवे यांनी केला. अनेक शाळांमध्ये शिक्षक उपलब्ध नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टर नसल्याची परिस्थिती असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
संभाजीनगरमध्ये 700 खाटांचे रुग्णालय उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. मात्र, 200 खाटांच्या रुग्णालयाचे काम पाच वर्षांपूर्वी डॉक्टर दीपक सावंत मंत्री असताना मंजूर करून सुरू करण्यात आले होते. अद्याप ते 200 खाटांचे रुग्णालय सुरू झालेले नाही, तर 700 खाटांचे रुग्णालय कसे सुरू करणार, असा सवाल दानवे यांनी केला. शेवटी ‘तुमसे ना हो पायेगा’ हे आंदोलन केवळ मराठवाड्यापुरते मर्यादित न ठेवता संपूर्ण महाराष्ट्रात घेऊन जाण्याचा संकल्प करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
