मणिपूरमध्ये 2023 पासून सुरू असलेल्या कुकी-मैतेई वांशिक संघर्षामुळे विस्थापित झालेल्या नागरिकांसाठी मदत छावण्या उभारण्यात आल्या होत्या. परंतु याच मदत छावण्यांमध्ये 31 अप्राकृतिक मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये लैंगिक अत्याचाराच्या एका प्रकरणाचाही समावेश आहे. या घटनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने मणिपूर सरकारला यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. शवविच्छेदन अहवालांमधून मृत्यूची नेमकी कारणे काय समोर आली, तसेच या प्रकरणांमध्ये दोषी व्यक्तींची ओळख पटवण्यासाठी काय तपास करण्यात आला, याची सविस्तर माहिती देण्यास न्यायालयाने सांगितले.
छावण्यांमधील मृतांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणाऱ्या भरपाईच्या रकमेवरूनही न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारणा केली आहे. तसेच वांशिक संघर्षात मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना 4 ते 5 लाख रुपयांची मदत देण्यात आली असताना, मदत छावण्यांमध्ये मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना केवळ 30 हजार रुपये भरपाई देण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. हा आदेश न्यायमूर्ती गीता मित्तल समितीच्या अहवालाचा विचार केल्यानंतर देण्यात आला. ज्येष्ठ वकील विभा डी. मखिजा यांनी न्यायालयासमोर हा अहवाल सादर केला. या अहवालात ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या 7 जूनच्या वृत्ताचा संदर्भ देण्यात आला होता. त्यानुसार, मणिपूरच्या गृह विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार मदत छावण्यांमध्ये 731 मृत्यू झाले होते. त्यापैकी सुरुवातीला 25 मृत्यू अप्राकृतिक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यावेळी विविध मदत छावण्यांमध्ये सुमारे 43 हजार विस्थापित नागरिक राहत होते.
समितीने मृत्यूंबाबत सविस्तर माहिती मागितल्यानंतर राज्य सरकारने सुरुवातीला अपुरी आकडेवारी दिल्याचे मखिजा यांनी न्यायालयाला सांगितले. सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर आवश्यक माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली. मिळालेल्या माहितीनुसार, जिरीबाम आणि चुराचांदपूर येथील मदत छावण्यांमध्ये प्रत्येकी 9 अप्राकृतिक मृत्यू झाले होते. याशिवाय बिष्णुपूरमध्ये 6, इम्फाळ पश्चिममध्ये 4, इम्फाळ पूर्वमध्ये 2 आणि काकचिंगमध्ये 1 अप्राकृतिक मृत्यूची नोंद झाली.
भविष्यात मदत छावण्यांमध्ये अशा घटना टाळण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जाणार आहेत, याचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले. तसेच दाखल झालेल्या एफआयआरच्या तपासाला गती देण्यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत, याची माहितीही प्रतिज्ञापत्रात देण्यास सांगण्यात आले आहे.
