देशात निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका पार पाडण्याची संवैधानिक जबाबदारी असलेल्या केंद्रीय निवडणूक आयोगातच मोठे मतभेद उफाळून आले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या मनमानी कारभारावर आणि निर्णयप्रक्रियेवर अन्य दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू व विवेक जोशी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. गेल्या दहा महिन्यांच्या काळात तब्बल 14 वेळा या दोन्ही आयुक्तांनी मुख्य आयुक्तांच्या भूमिकेला अधिकृतपणे विरोध दर्शवल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. आपल्या सहकाऱ्यांना विश्वासात न घेता किंवा त्यांचा विरोध डावलून मुख्य आयुक्तांकडून निर्णय घेतले जात असल्याची थेट तक्रार संधू आणि जोशी यांनी कॅबिनेट सचिवांकडे केली आहे.
विशेष मतदार पडताळणी मोहीम अर्थात एसआयआर, ईव्हीएमशी संबंधित निर्णय आणि मतदार याद्यांचे दिल्लीत होत असलेले केंद्रीकरण यांसारख्या गंभीर मुद्यांवरून दोन्ही आयुक्तांनी सातत्याने प्रतिकूल भूमिका घेतली आहे. नवमतदारांसाठी असलेल्या फॉर्म 6 च्या रचनेत करण्यात आलेले बदल, मतदार यादीत नावे समाविष्ट करणे अथवा वगळणे आणि तांत्रिक सुरक्षा यंत्रणेतील फेरबदल यावर दोन्ही आयुक्तांचा ठाम आक्षेप होता. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस‘ने याबाबत सविस्तर वृत्त दिले आहे.
एका प्रकरणात नियम व प्रक्रियेला फाटा देऊन घेतलेला निर्णय हा पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि अनधिकृत असल्याचा शब्दप्रयोग करत संधू आणि जोशी यांनी लेखी तक्रार केली. याशिवाय, कोणतीही पूर्वकल्पना न देता मतदार प्रणालीतील एक महत्त्वाचा सुरक्षास्तर हटवण्यात आल्याचा प्रकार घडल्यानंतर दोन्ही आयुक्तांनी केंद्रीय सचिवांकडे स्वतंत्रपणे धाव घेतली. या घडामोडींनंतर तब्बल चार महिन्यांच्या खंडानंतर 9 सप्टेंबर रोजी तिन्ही आयुक्तांची एकत्र बैठक झाली.
फॉर्म-6 मधील वादग्रस्त बदल आणि कायदेशीर प्रश्न
नव्या मतदारांसाठी असलेल्या फॉर्म 6मध्ये अर्जदाराचे पालक किंवा आजी-आजोबा गेल्या ‘एसआयआर’च्या मतदारयादीमध्ये होते का, असा प्रश्न विचारला होता. याचे उत्तर दिल्याशिवाय अर्जदाराला पुढे जाता येत नव्हते. केंद्रीय नियमावलीत रीतसर सुधारणा केल्याशिवाय असा बदल करणे नियमांत बसत नाही, असा स्पष्ट इशारा विवेक जोशी यांनी मे महिन्यातच फाईलवर दिला होता. विशेष म्हणजे याला संधू यांनीही पाठिंबा दर्शवला होता. तरीही हा विरोध डावलून हा बदल लागू करण्यात आला. त्यानंतर 13 ऑगस्ट रोजी संधू यांनी हा बदल त्वरित मागे घेण्याची मागणी करत तो अनधिकृत असल्याचे नमूद केले. मात्र, तरीही हा प्रश्न अर्जात कायम ठेवण्यात आला होता.
१० महीने में दो चुनाव आयुक्तों ने १४ बार लिखित आपत्ति दर्ज की।
फॉर्म ६ में बदलाव, वोटर लिस्ट से नाम काटना-जोड़ना, सॉफ्टवेयर का केंद्रीकरण — सबको “अनधिकृत और अवैध” बताया।
तीन सदस्यीय आयोग के बहुमत को ही अंधेरे में रखकर फैसले?
चुनाव आयोग की विश्वसनीयता अब आयोग के अंदर से ही सवालों…— Sanjay Raut (@rautsanjay61) September 23, 2026
आयोगाकडून मौन
दरम्यान, नवी दिल्ली, मुंबई, गोवा आणि कोलकाता येथील निवडणूक अधिकाऱ्यांशी चर्चा आणि बैठकांच्या इतिवृत्तावरून आयोगातील या वादावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर निवडणूक आयोग, तसेच दोन्ही संबंधित आयुक्तांशी ईमेल आणि दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून प्रतिक्रिया मागण्यात आली होती; मात्र त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
