धार्मिक कारणांमुळे संपूर्ण वंदे मातरम् न गाणाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई व्हायला नको, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने आज नोंदविले. या मुद्द्यावरून न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.
केंद्र सरकारने ‘वंदे मातरम्’ची सर्व सहा कडवी गायली जावी, असा कायदा केला आहे. त्याविरोधात कर्नाटकमधील संगीतकार टी. एम. कृष्णा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. वंदे मातरम्ची शेवटची चार कडवी हिंदू देवीदेवतांप्रती भक्तीचे आवाहन करणारी आहेत. त्यामुळे ती गाण्याची सक्ती करणे म्हणजे धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन आहे, असा दावा कृष्णा यांनी केला आहे. या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्य बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सुनावणीदरम्यान न्या. बागची म्हणाले की, ‘वंदे मातरम्’ हे आपले राष्ट्रीय गीत आहे. यात कोणतीही शंका नाही, मात्र राष्ट्रीय गीत काय आहे हे ठरवणे न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही असे स्पष्ट करतानाच सदसद्विवेकबुद्धीने विरोध करणाऱ्या व्यक्तीला राज्यघटनेने दिलेला धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार संरक्षित आहे की नाही, हे तपासले गेले पाहिजे. ‘वंदे मातरम्’ न गाणाऱ्या व्यक्तीवर दंडात्मक कारवाई केली जाण्याची अपेक्षा नाही, असे न्या. बागची म्हणाले.
बिजॉय इमॅन्युएल खटल्याचा दिला दाखला
न्या. बागची यांनी सुनावणीदरम्यान निरीक्षणे नोंदविताना १९८६ मधील बिजॉय इमॅन्युएल खटल्याचा दाखला दिला. वर्ष १९८६ मध्ये केरळमध्ये तीन विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रगीत गाण्यास नकार दिला होता. या कृतीमागे त्यांनी कुटुंबातील धार्मिक श्रद्धेचा आधार दिला होता. तथापि ते राष्ट्रगीताच्या सन्मानार्थ उभे राहत होते. या विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकण्यात आले होते. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. केवळ राष्ट्रगीत गायले नाही म्हणून त्यांना दंड देता येणार नाही, असे म्हणत न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता.
