राजीव कुमार व ज्ञानेश कुमार यांच्या काळात निवडणूक आयोग हा अमित शहांच्या घरातला ‘घरगडी’ बनला. सुप्रीम कोर्ट, निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्था व एकंदरीत यंत्रणेवरून लोकांचा विश्वास उडाला आहे. ज्या दोन-पाच टक्के लोकांचा विश्वास उरला होता, तोही संपला आहे. अमित शहा, ज्ञानेश कुमार यांच्यासारख्या व्यक्ती जोपर्यंत पदावर आहेत तोपर्यंत भारताच्या संविधानाला अर्थ राहणार नाही. पंतप्रधानांनी त्यांना लगेच हाकलून दिले पाहिजे, तरच देश वाचेल व मोदी वाचतील. अमित शहा, ज्ञानेश कुमार हे राजीनामा देणार नाहीत. त्यामुळे त्यांना हटवणे हाच पर्याय मोदींसमोर आहे. देश वाचवायची शेवटची संधी मोदींसमोर आहे. 56 इंचाची छाती आहे हे दाखवण्याची ही संधी मोदींनी सोडू नये!
भारताच्या महान लोकशाहीचे धिंडवडे निवडणूक आयोग कशा पद्धतीने काढत आहे याचा सविस्तर खुलासा ‘इंडियन एक्स्प्रेस ’ने केला आहे. सध्या सुरू असलेली ‘एसआयआर’ प्रक्रिया म्हणजे एक घोटाळा आहे. लोकशाहीच्या गळ्याभोवतीचा फास आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे एखाद्या माफियाप्रमाणे मनमानी करून भाजपला हव्या त्या पद्धतीने कोट्यवधी मतदारांची नावे वगळत आहेत किंवा जोडत आहेत याचा खुलासा इतर दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर संधू आणि विवेक जोशी यांनी केला. निवडणूक आयोग हा तिघांचा असतो, पण बहुमताने निर्णय होत नाहीत. ज्ञानेश कुमार यांच्या माफिया पद्धतीविरुद्ध दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी मागच्या दहा महिन्यांत चौदावेळा आक्षेप नोंदवून उपयोग झाला नाही तेव्हा या दोघांनी थेट कॅबिनेट सेक्रेटरीकडेच तक्रार केली. याचा अर्थ पंतप्रधान कार्यालयात हा गंभीर विषय पोहोचला व त्याच कार्यालयातून ज्ञानेश कुमार यांच्या मनमानीविरुद्ध स्फोट घडवला गेला. मोदी सरकारमध्ये बरेच काही बिनसले आहे याचा हा नमुना आहे. भारताचा निवडणूक आयोग गृह मंत्रालयाच्या ‘अधीन’ आहे. त्यामुळे अमित शहा यांच्या आदेशाशिवाय ज्ञानेश कुमार मनमानी करणार नाहीत हे ज्यांना समजते त्यांनी हे पक्के ध्यानात ठेवले पाहिजे. देशाच्या लोकशाहीशी बेइमानी करणारे पहिले आरोपी गृहमंत्री अमित शहा व सहआरोपी ज्ञानेश कुमार आहेत. पंतप्रधान कार्यालयातून बाहेर आलेली माहिती या दोघांच्याही खुर्चीला सुरुंग लावणारी आहे. भारताचा निवडणूक आयोग म्हणजे
एक घटनात्मक संस्था
आहे. स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका घेऊन लोकशाहीचे रक्षण करणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे, पण विवेकशून्य पद्धतीने वर्तन करून आपल्या अधिकारांचा वापर गल्लीतल्या गुंडासारखा करणाऱ्या ज्ञानेश कुमार यांच्या हाती लोकशाहीची सूत्रे गेली आहेत. ज्ञानेश कुमार यांच्या घटनात्मक गुंडगिरीविरुद्ध इतर दोन निवडणूक आयुक्तांनी चौदा वेळा असहमती दर्शवली, पण ज्ञानेश कुमार यांनी या असहमतीला केराची टोपली दाखवून लोकशाहीच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचे काम चालू ठेवले. ‘फॉर्म 6’च्या बाबतीत संधू व जोशी यांनी आक्षेप घेतला. ज्ञानेश कुमार यांनी तो मान्य केला नाही. एसआयआर प्रक्रियेच्या नावाखाली भारतातून 13 कोटी मतदारांना वगळले. त्यात अनेक प्रतिष्ठित, नामवंत लोक आहेत. महाराष्ट्रातून दोन कोटी मतदार वगळले. प. बंगाल आणि बिहार विधानसभा निवडणुकांत लाखो नावे वगळून अमित शहा यांनी निवडणुका जिंकल्या व त्या गुन्ह्यात ज्ञानेश कुमार यांचा उघड सहभाग होता. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांत 42 लाख मते अचानक वाढवून भाजप व त्यांच्या गँगला विजयाचा मार्ग निवडणूक आयोगानेच दाखवला. पक्षफुटीत, पक्ष व चिन्हांचे स्वामित्व ठरविण्यात राजीव कुमार व ज्ञानेश कुमार या दोन घटनात्मक माफियांनी केलेले कृत्य लोकशाहीला सुळावर चढवणारे आहे. लोकशाहीचे हे दोन जल्लाद असतील तर गृहमंत्री अमित शहा हे त्या जल्लादांचे खरे बाप आहेत. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने हे सर्व प्रकरण समोर आणले. निवडणूक आयुक्त संधू व विवेक जोशी यांनी
लोकशाही वाचविण्यासाठी
पुकारलेले हे बंड आहे. त्याबद्दल देश त्यांचा सदैव ऋणी राहील. राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव असे विरोधी नेते निवडणूक आयोगाच्या माफियागिरीबद्दल सतत बोलत होते. ज्ञानेश कुमार यांनी तर राहुल गांधी यांनाच आरोपी बनवले व ‘‘प्रतिज्ञापत्र देऊन बोला’’ असे सांगितले. देशाच्या निवडणूक आयोगातील बाहेर आलेले सर्व प्रकरण गंभीर आहे. अमित शहा, ज्ञानेश कुमार यांच्या घोटाळ्यांचे पुरावे आहेत. इतके होऊनही भाजप ज्ञानेश कुमार व अमित शहांचा बचाव करणार असेल तर देशभक्तीची गीते गाण्याचा अधिकार त्याला नाही. राजीव कुमार व ज्ञानेश कुमार यांच्या काळात निवडणूक आयोग हा अमित शहांच्या घरातला ‘घरगडी’ बनला. आपण कितीही मनमानी केली तरी आपले कोण काय वाकडे करणार या धुंदीत तो वावरला. सुप्रीम कोर्ट, निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्था व एकंदरीत यंत्रणेवरून लोकांचा विश्वास उडाला आहे. ज्या दोन-पाच टक्के लोकांचा विश्वास उरला होता, तोही संपला आहे. अमित शहा, ज्ञानेश कुमार यांच्यासारख्या व्यक्ती जोपर्यंत पदावर आहेत तोपर्यंत भारताच्या संविधानाला अर्थ राहणार नाही. पंतप्रधानांनी त्यांना लगेच हाकलून दिले पाहिजे, तरच देश वाचेल व मोदी वाचतील. अमित शहा, ज्ञानेश कुमार हे राजीनामा देणार नाहीत. त्यामुळे त्यांना हटवणे हाच पर्याय मोदींसमोर आहे. देश वाचवायची शेवटची संधी मोदींसमोर आहे. 56 इंचाची छाती आहे हे दाखवण्याची ही संधी मोदींनी सोडू नये!
