मंत्री कार्यालयात उसनवारी तत्त्वावर आणि तोंडी आदेशाने मंत्री कार्यालयात काम करणाऱ्या ओएसडी, पीएस पीए व कारपुनी काम करणाऱ्या 415 अधिकारी-कर्मचाऱयांची मंत्रालयात प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. गृहविभागाकडून चेहरा पडताळणी सुविधा बंद करण्यात आली आहे. तर सामान्य प्रशासन विभागाने संबंधितांची ओळखपत्रे जमा केली आहेत. त्यामुळे या सर्वांचा तूर्तास तरी मंत्रालयात प्रवेश बंद झाला आहे.
मुख्यमंत्री सचिवालयाची मान्यता न घेताच उसनवारी पद्धतीने आणि तोंडी आदेशाने मंत्री आस्थापनेला चिकटून बसलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका रद्द करण्याबाबत मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी परिपत्रक जारी केले होते. अशा कर्मचाऱ्यांना 10 सप्टेंबर 2026 पूर्वी मूळ विभागात पाठवण्याचे आणि यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याच्या सूचना परिपत्रकात देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार जवळपास 625 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करून त्यांना त्यांच्या मूळ विभागात पाठवण्यात आले आहे.
आतापर्यंत 415 जणांची सुविधा बंद करण्यात आली असून येत्या काही दिवसांत आणखी काहींची सुविधा बंद केली जाईल. त्यामुळे या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आता डीजी प्रवेश अॅपद्वारे मंत्रालयात प्रवेश मिळेल, अशी माहिती गृह विभागाच्या सूत्रांनी दिली.
सामान्य प्रशासन विभागाने मुख्यमंत्री सचिवालयासह मंत्री आणि राज्यमंत्री कार्यालयासाठी प्रतिनियुक्तीची एपूण 904 पदे मंजूर केली आहेत. यापैकी 549 पदांवर नियुक्ती झाली असून तब्बल 355 पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांवर मंत्र्यांनी आपल्या मर्जीतील 625 हून अधिक जणांची वर्णी लावण्याचे या कारवाईने उघड झाले.
