नऊ टक्के विद्यार्थ्यांच्या मनात आत्महत्येचे विचार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या टास्क फोर्सच्या सर्वेक्षणातील धक्कादायक माहिती

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थी प्रचंड तणावाखाली आहेत. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये सुमारे 15 टक्के विद्यार्थी तणावाखाली असून 9 टक्के विद्यार्थी आत्महत्येचा विचार करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या टास्क फोर्सने केलेल्या सर्वेक्षणातून ही धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये विद्यार्थी नोंदणी 1.4 कोटींनी वाढली; मात्र त्या तुलनेत विद्यार्थी आत्महत्यांचे प्रमाण प्रति एक लाख विद्यार्थ्यांमागे 26.37 वरून 30.02 टक्के एवढे झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

आयआयटी मुंबईतील साहिल वाकोडे या विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येनंतर उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थ्यांवरील तणावाची चर्चा होत आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या टास्क फोर्सच्या अहवालातून अतिशय धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या या टास्क फोर्सने सर्वेक्षण केले होते. त्यातून उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या मानसिक समस्यांबाबत माहिती गोळा केली. या वर्षाच्या सुरुवातीला टास्क फोर्सने अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता. अंतिम अहवाल 31 ऑक्टोबर रोजी सादर केला जाण्याची शक्यता आहे.

2.43 लाख विद्यार्थ्यांची मते जाणून घेतली

टास्क फोर्सने देशभरातील 2.43 लाख विद्यार्थ्यांची मते जाणून घेतली होती. त्यापैकी 67 टक्के विद्यार्थी अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी प्रवर्गातील होते. यापैकी 34 टक्के विद्यार्थ्यांना आपण बाहेरून आल्याची भावना होती,  तर 15 टक्के विद्यार्थी सहा महिन्यांपासून प्रचंड तणावात होते. 9 टक्के विद्यार्थ्यांच्या मनात आत्महत्येचे विचार आले होते.

व्यवस्थापन गंभीर विषय हाताळण्यात कमी

56 टक्के विद्यार्थ्यांनी व्यवस्थापन गंभीर विषय व्यवस्थितपणे हाताळत असल्याचे नमूद केले, तर 32 टक्के विद्यार्थ्यांनी संस्थेत समुपदेशन सुविधा नसल्याचे सांगितले. या सर्वेक्षणात रोजगाराशी निगडीत चिंताही विद्यार्थ्यांना भेडसावत असल्याचे समोर आले.

कठोर नियम आणि अभ्यासाचा प्रचंड ताण

विद्यार्थ्यांनी सर्वेक्षणादरम्यान अभ्यासाशी संदर्भात मांडलेल्या समस्यांमध्ये दैनंदिन हजेरीचे कठोर नियम, अभ्यासाचा ताण तसेच वैद्यकीय विद्यार्थांना मुदतीपेक्षा जास्त वेळ ‘ऑन कॉल’ दिले जात असल्याचे सांगितले.