मुंबई महानगरपालिकेच्या कनिष्ठ अभियंता भरतीच्या विरोधात दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेल्या पालिकेच्या 390 कनिष्ठ अभियंता भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पालिकेच्या नगर अभियंता मध्यवर्ती खात्याकडून कनिष्ठ अभियंता सिव्हिल, मेपॅनिकल आणि इलेक्ट्रिक पदांसाठी 25 नोव्हेंबर 2024 रोजी अर्ज मागवले होते. यानुसार पालिकेने पात्र उमेदवारांची परीक्षा घेतली होती. मात्र परीक्षा झाल्यानंतर एक वर्ष उलटले तरी निकाल जाहीर करण्यात आला नव्हता. या भरती प्रक्रियेबाबत उच्च न्यायालयात रीट पिटीशन क्र. 18052/2024 आकाश देशमुख आणि इतर विरुद्ध मुंबई महानगरपालिका रीट पिटीशन दाखल करण्यात आली होती. या पिटीशनवर उच्च न्यायालयात न्यायाधीश जी. एस. पुलकर्णी आणि जस्टीस नीला गोखले यांच्यासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर न्यायालयाने सदर पिटीशन फेटाळून लावली. दरम्यान, ही भरती प्रक्रिया निर्धारित नियमानुसार पार पडावी यासाठी उमेदवारांनी विधी समिती अध्यक्षा दीक्षा कारकर यांची भेट घेऊन भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मागणी केली होती. यानुसार दीक्षा कारकर यांनी पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, सामान्य प्रशासन उपआयुक्त किशोर गांधी, नगर अभियंता रामचंद्र कदम आणि विधी अधिकारी कोमल वंजारी यांच्यासोबत बैठका घेऊन पाठपुरावा केला होता. तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांच्याकडेदेखील पाठपुरावा केला होता. यातच आता भरती प्रकरणातील याचिकाही निकाली निघाल्याने भरती प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
