मुंढवा जमीन घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणांच्या भूमिकेवर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित केला आहे. कंपनीत केवळ 1 टक्का हिस्सा असलेल्या दिग्विजय पाटील यांना आरोपी करण्यात आले आहे, तर 99 टक्के हिस्सा असलेल्या पार्थ पवारांना आरोपी का करण्यात आले नाही, असा सवाल सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यामुळे या प्रकरणातील तपासाच्या दिशेवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणातील आरोपी आणि पुण्याचे निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने जमीन व्यवहारातील संबंधित कंपनीची हिस्सेदारी आणि आरोपींच्या निवडीबाबत प्रश्न उपस्थित केले. न्यायालयाने सूर्यकांत येवले यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
सुनावणीदरम्यान ‘अमेडीया एंटरप्रायझेस एलएलपी’मधील हिस्सेदारीचा मुद्दा समोर आला. पार्थ पवार यांचा कंपनीत 99 टक्के हिस्सा असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. तर या प्रकरणात आरोपी करण्यात आलेल्या दिग्विजय पाटील यांचा हिस्सा केवळ 1 टक्का असल्याचे सांगण्यात आले. राज्य सरकारच्या वकिलांनी संबंधित कंपनी ही पारंपरिक अर्थाने भागीदारी संस्था नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायमूर्ती माधव जे. जामदार यांनी तपास अधिकाऱ्यांच्या प्रतिज्ञापत्राचा संदर्भ देत प्रश्न उपस्थित केला. 99 टक्के हिस्सा असलेली व्यक्ती जबाबदार नसल्याचे तपास यंत्रणांचे म्हणणे असेल, तर केवळ 1 टक्का हिस्सा असलेल्या व्यक्तीला आरोपी का करण्यात आले? तसेच 99 टक्के हिस्सा असलेल्या पार्थ पवारांना या व्यवहारातून कोणताही फायदा झाला नाही का, असा सवाल न्यायालयाने केला.
या सुनावणीदरम्यान मुंढवा जमीन घोटाळ्याच्या तपासाबाबतही महत्त्वाची माहिती समोर आली. राज्याचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांनी या प्रकरणातील कागदपत्रांची सखोल पाहणी केली आहे. या प्रकरणात अधिक व्यावसायिक आणि सखोल तपासाची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना प्रकरणाचा पुढील तपास करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच आपण स्वतः या तपासावर लक्ष ठेवणार असल्याचेही पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.
एफआयआरनुसार, पुण्यातील मुंढवा परिसरातील संबंधित जमीन ‘महार वतन’ श्रेणीतील आहे. ही जमीन बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाला भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. मात्र, राज्य सरकारची आवश्यक मंजुरी न घेता या जमिनीचा व्यवहार ‘अमेडीया एंटरप्रायझेस एलएलपी’सोबत करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या कंपनीचे संचालक म्हणून पार्थ पवार यांचे नाव आहे. जमीन व्यवहाराच्या प्रकरणात दिग्विजय पाटील यांच्यावर आरोपी म्हणून कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, कंपनीतील दोघांच्या हिस्सेदारीत मोठी तफावत असताना आरोपी ठरवताना वेगवेगळी भूमिका का घेतली गेली, यावरच उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला आहे. दरम्यान, मुंढवा येथील शासकीय जमिनीच्या कथित गैरव्यवहारासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने दाखल केलेल्या दाव्यावरही सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 नोव्हेंबरला होणार आहे.
