महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मध्यान्ह भोजनाच्या दर्जावरून स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासन आणि समिती सदस्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. ‘ब्लॅकलिस्ट’ केलेल्या संस्थांना पुन्हा काम देणे, खिचडीची गुणवत्ता, काही संस्थांकडे किचनची सुविधा नसणे, स्वच्छता व पुरवठ्याची अनियमितता याबद्दल सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.
पालिकेने विद्यार्थ्यांना दिलेला आहार हा पोषण आहार नसून तो ‘शोषण आहार’ असल्याचा संताप शिवसेना नगरसेविका दीपमाला बढे यांनी व्यक्त केला. संस्थांना ब्लॅकलिस्ट केले जाते, पण नंतर नावे बदलून पुन्हा काम मिळवले जाते. ज्या संस्थांना पेमेंट करण्यात आले आहे, त्यांची खिचडी खाऊन दाखवा, असे आव्हान बढे यांनी दिले.
केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमार्फत मध्यान्ह भोजनासाठी महिला संस्था, स्वयंसेवी संस्था, महिला बचत गट इत्यादी संस्थांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव गुरुवारी स्थायी समितीत आला होता. त्यावेळी सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षानेही त्याला जोरदार विरोध केला.
शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा राजेश्री शिरवडकर यांनी महिला बचत गटांना मध्यान्ह भोजनाचे काम देऊन त्यांचे सक्षमीकरण करण्याची मागणी केली; मात्र ‘ब्लॅकलिस्ट’ करण्यात आलेल्या संस्थांना पुन्हा काम देणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. संबंधित संस्थांना ब्लॅकलिस्ट का करण्यात आले होते? त्यांच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली? तपासणीत कोणत्या त्रुटी आढळल्या आणि त्यासंबंधीचा अहवाल प्रस्तावासोबत का जोडण्यात आला नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
काँग्रेसचे गटनेते व स्थायी समिती सदस्य अशरफ आझमी यांनी मध्यान्ह भोजनाच्या गुणवत्तेचा मुद्दा उपस्थित करत १४७ गट कशाच्या आधारावर तयार करण्यात आले आणि संस्थांची निवड कोणत्या निकषांवर करण्यात आली, याचा तपशील सादर करण्याची मागणी केली.
डॉ. सईदा खान यांनी संबंधित संस्थांना मुदतवाढ कोणत्या कारणासाठी दिली जात आहे, अशी विचारणा केली. प्रीती साटम यांनीही भोजनातील कॅलरी आणि प्रथिनांचे प्रमाण तपासण्याची मागणी केली. नगरसेविका ट्युलिप मिरांडा यांनी हा प्रस्ताव पास झाला तर आपण मुलांच्या जिवांशी खेळत आहोत, असा आरोप केला.
सेंट्रल किचनचा पर्याय
बैठकीत मोठ्या प्रमाणावर स्वयंपाक करण्यासाठी ‘सेंट्रल किचन’ मॉडेलचा पर्यायही चर्चेत आला. इस्कॉनसारख्या संस्थांच्या धर्तीवर सेंट्रल किचन उभारल्यास मोठ्या प्रमाणावर भोजन तयार करताना गुणवत्ता, स्वच्छता आणि पोषणमूल्यांवर नियंत्रण ठेवता येईल, असा मुद्दा मांडण्यात आला. महिला बचत गटांनाही या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याची मागणी करण्यात आली.
गुणवत्तेशी तडजोड नाही : अविनाश ढाकणे
प्रशासनाच्या वतीने अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी काही संस्था चांगले काम करत असल्याचे सांगितले; मात्र विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण आणि पोषणयुक्त आहार देणे ही प्रशासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भोजनाची गुणवत्ता, स्वच्छता आणि संबंधित संस्थांच्या कामाची तपासणी अधिक कठोर करण्यात येईल. महिला बचत गटांना संधी देतानाही गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
