सार्वजनिक ठिकाणावरून पकडण्यात येणाऱया भटक्या श्वानांच्या संगोपनाची जबाबदारी खासगी संस्थेकडे सोपवण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. श्वानांचे निर्बीजीकरण व लसीकरण केल्यानंतर त्यांना पुन्हा त्याच परिसरात न सोडता थेट निवारा केंद्रात ठेवण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी दोन वर्षांकरिता 13 कोटी 35 लाख रुपयांचा खर्च प्रस्तावित असून हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीपुढे सादर झाला आहे. एका श्वानासाठी प्रतिदिन 155 रुपये याप्रमाणे वर्षाला 5 कोटी 65 लाख 75 हजार आणि दोन वर्षांसाठी वस्तू व सेवा करासह 13 कोटी 35 लाख रुपये खर्च होईल.
शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, रेल्वे स्थानके, बस आगारे आणि क्रीडा संकुले यांसारख्या संवेदनशील भागांतून श्वानांना पकडण्यात येते. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश, केंद्र शासनाचे ‘प्राणी जन्म नियंत्रण’ नियम आणि ‘भारतीय प्राणी कल्याण मंडळ’ यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार संवेदनशील भागातील श्वानांना पुन्हा त्याच परिसरात न सोडता कायमस्वरूपी निवारा देणे बंधनकारक आहे. पालिकेकडे स्वतःची निवारा केंद्र उपलब्ध नसल्याने खासगी संस्थांकडून ई-निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. या प्रक्रियेत ‘जेनिस शिफ्ट ऑनिमल वेल्फेअर ट्रस्ट’ या संस्थेने सर्वात कमी दर सादर केला.
पौष्टिक आहार, स्वच्छ पाणी, वैद्यकीय उपचार
पहिल्या टप्प्यात एक हजार श्वानांना संस्थेच्या केंद्रात ठेवण्यात येईल. संस्थेला श्वानांना दिवसातून दोन वेळा पौष्टिक आहार, स्वच्छ पाणी, नियमित वैद्यकीय उपचार देणे आणि संगणकीय नोंदवही नोंदी ठेवणे बंधनकारक असेल. पालिकेच्या पशुवैद्यकीय अधिकाऱयांमार्फत प्रत्यक्ष तपासणी झाल्यानंतरच देयके दिली जातील. या योजनेमुळे सार्वजनिक ठिकाणांवरील श्वानांचा उपद्रव टळण्यास मदत होणार आहे.
