मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर (PIL) सुप्रीम कोर्टात 27 ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग (ECI) आणि CEC ज्ञानेश कुमार यांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांबाबत महत्त्वाची टिप्पणी केली होती. आयोगाचा कोणताही निर्णय कायद्याच्या चौकटीबाहेर असल्याचे आढळल्यास तो रद्द केला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. निवडणूक आयुक्तांच्या मंजुरीशिवाय आयोगाने काही निर्णय घेतल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना कोर्टाने ही भूमिका मांडली.
मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म-6 मध्ये विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या (SIR) प्रक्रियेदरम्यान बदल करण्यात आल्याचा मुद्दाही सुनावणीत उपस्थित झाला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सुप्रीम कोर्टाने फॉर्म-6 मध्ये कोणताही बदल करण्यास परवानगी दिलेली नाही. संबंधित कागदपत्रे न्यायालयासमोर आल्यानंतर हा बदल नेमका कोणी केला, याची पाहणी केली जाईल, असे कोर्टाने म्हटले. मात्र, केवळ वृत्तपत्रांमधील बातम्यांच्या आधारे अंतरिम आदेश देता येणार नाही, असे सांगत न्यायालयाने ज्ञानेश कुमार यांना अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणताही निर्णय घेण्यापासून रोखण्यास नकार दिला.
आज तक ने दिलेल्या वृत्तानुसार, याचिकाकर्ते राकेश कुमार सिंह यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी CEC ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित करण्याची आणि पुढील निर्णय घेण्यापासून रोखण्याची मागणी केली होती. त्यावर कोर्टाने CEC यांना निलंबित केल्यास निवडणूक आयोगाचे कामकाज ठप्प होईल, मग निवडणुका कोण घेणार, असा सवाल केला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उर्वरित दोन निवडणूक आयुक्त कामकाज पाहू शकतात, असे सांगण्यात आले.
