पालिकेच्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनाच हवी, अशी जोरदार मागणी कामगार-कर्मचारी संघटना समन्वय समितीच्या दादरमध्ये आयोजित मेळाव्यात करण्यात आली. यासाठी पालिकेने एकतर्फी निर्णय घेत केलेला नवीन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (एनपीएस) करार रद्द करावा, अन्यथा पालिका प्रशासनाविरुद्ध संघर्ष अटळ असल्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
पालिका प्रशासनाने कामगार, कर्मचारी, अधिकारी, अभियंते, परिचारिका, परिसेविका, तंत्रज्ञ, सुरक्षा रक्षक, शिक्षक आणि पालिकेतील सर्व कर्मचाऱ्यांना नवीन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा मोठा फटका पालिका कामगार, कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना बसणार आहे. त्यामुळे ‘एनपीएस’ला विरोध करण्यासाठी कामगार-कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचा मेळावा छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्य मंदिरात पार पडला. मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे बाबा कदम होते. पालिका ही स्वतःची तिजोरी असलेली संस्था आहे. 2010-11 ते 2024-25 या कालावधीमध्ये 6200 कोटी रुपये कामगार, कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे जमा असून ही मोठी रक्कम वेगवेगळय़ा आर्थिक संस्थांमध्ये गुंतवली जाणार आहे. तिजोरीचे ठिकाण बदलल्यास 3-3 संस्थांच्या तिजोरीत ठेवल्यास कष्टाचे पैसे कुणाकडे मागणार, असा सवाल निर्माण होणार असल्याचे यावेळी बाबा कदम म्हणाले. म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे अध्यक्ष अशोक जाधव यांच्यासह वामन कविस्कर, शशांक राव, दिवाकर दळवी, रमाकांत बने, शशांक राव, रंगनाथ सातवसे, के. पी. नाईक, नवनाथ घाडगे, त्रिशिला कांबळे, गजुला, प्रकाश जाधव, यशवंत धुरी, दीपक बांबडे, सुनील चिटणीस, रंजना नेवाळकर, हेमंत कदम आदींनी मार्गदर्शन केले.
सर्व संघटनांनी समन्वय समितीत एकजूट दाखवावी
एनपीएसला विरोध करण्यासाठी आणि भरघोस सानुग्रह अनुदान मिळवून घेण्यासाठी सर्व संघटनांनी मतभेद बाजूला ठेवून समन्वय समितीच्या बॅनरखाली एकजूट दाखवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी लवकरात लवकरच सर्व संघटनेच्या नेत्यांची बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रमुख नेते अशोक जाधव यांनी दिली. एनपीएसच्या विरोधाबाबत महापौर रितू तावडे यांनाही पत्र दिले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
