मतचोरी आणि एसआयआर प्रक्रियेतील गोंधळावरून मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात देशभरात आंदोलन सुरू आहे. याच दरम्यान केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नियमात मोठा बदल करत यादीतील नावे हटविण्याच्या संख्येवर निर्बंध घातले आहेत. यापुढे एका व्यक्तीला फक्त दहाच फॉर्म-7 सादर करता येणार आहेत.
मतदार यादीतील नावांवर आक्षेप घेऊन ते वगळण्यासाठी फॉर्म-7 चा वापर केला जातो. काही व्यक्तींकडून आपल्या विरोधातील नावे वगळण्यासाठी या प्रक्रियेचा गैरवापर होत आहे. कुठल्याही सबळ कारणाशिवाय मोठय़ा प्रमाणावर फॉर्म-7 अन्वये आक्षेप नोंवदण्यात आल्याच्या घटना निदर्शनास आल्या आहेत. याची गंभीर दखल घेत फॉर्म-7 सादर करण्याची मर्यादा निश्चित करण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश निवडणूक आयोगाने सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱयांना दिले आहेत.
ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही माध्यमांतून अर्ज दाखल करण्यासाठी मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. तसेच, अशा अर्जांवर निर्णय घेताना संबंधित व्यक्तींना सुनावणीची संधी देणे आणि आक्षेपांची योग्य पडताळणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जर एकच व्यक्ती पाच हून अधिक अर्जांमध्ये आक्षेप घेणारा असेल तर ईआरओने त्याबाबत वैयक्तिकरीत्या क्रॉस व्हेरिफिकेशन करणं आवश्यक असेल.
मतदार यादीतील दावे आणि आक्षेप घेण्याचा संपूर्ण कालावधीत कुठलाही मतदार कमाल 10
फॉर्म-7 दाखल करू शकेल. तर मतदार यादी सातत्याने अद्ययावत होत असताना ही मर्यादा दर महिन्याला 5 अर्ज एवढी असेल.
फॉर्म-7 वर आक्षेप घेणाऱयाची मूळ स्वाक्षरी असणं आवश्यक आहे. केवळ शिक्क्याद्वारे काम भागणार नाही. तसेच ईआरओंना अर्ज करणाऱयाच्या प्रामाणिकतेची पडताळणीही करावी लागणार आहे.
मतदार यादीतील नावाबाबत करण्यात आलेली तक्रार ही खोटी किंवा काल्पनिक असल्याचं निष्पन्न झालं तर लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1950 च्या कलम 31 अन्वये जाणीवपूर्वक खोटा दावा करणार्या अर्जदारावर कारवाई केली जाईल.
124 निवृत्त अधिकाऱ्यांचा निवडणूक आयोगाला पाठिंबा
मत चोरीवरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात देशात मोठे आंदोलन पेटलेले असताना 124 निवृत्त आयएएस, आयएफएस आणि केंद्र सरकारच्या माजी अधिकाऱयांनी निवडणूक आयोगाची बाजू घेतली आहे. त्यांनी देशातील जनतेला एक खुले पत्र लिहून निवडणूक आयोग आणि एसआयआर प्रक्रियेचे समर्थन केले आहे. ठोस पुराव्यांशिवाय केले जाणारे सर्व आरोप पूर्णपणे बिनबुडाचे आहेत, असे या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
