दिल्लीतील जंतरमंतर येथे 10 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या आंदोलनानंतर पोलिसांनी केलेली कारवाई, आंदोलकांची धरपकड आणि सार्वजनिक वाहतुकीवरील निर्बंधांविरोधात दाखल याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात रविवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने संपूर्ण दिल्लीत लावलेले बॅरिकेड्स हटवण्याचे, इंटरनेट सेवा बंद न ठेवण्याचे आणि नागरिकांची मुक्तपणे संचार करू देण्याचे निर्देश दिले. तसेच दिल्ली मेट्रोची सेवा नियमित वेळापत्रकानुसार सुरू ठेवण्यास आणि वकिलांच्या व्यावसायिक कामात अडथळे आणू नयेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
Supreme Court Sunday hearing: Key takeaways
#SupremeCourt directed that:
• Delhi Metro and railway services must operate normally. Restrictions are permissible only when justified under Article 19(2).
• Internet services must remain available in accordance with law, without affecting statutory powers to impose lawful restrictions.
• Movement of people and vehicles across Delhi must not be unnecessarily obstructed. Barricades must be reviewed immediately based on law-and-order and traffic requirements.
• No unlawful detention is permitted. Any detention must follow legally established procedure.
• Peaceful assemblies must be allowed in accordance with law, especially outside areas where prohibitory orders under Section 163 BNSS are in force.
• Any notice board announcing Section 163 restrictions near the Supreme Court must be removed, if still in place, to ensure unhindered access to the Supreme Court and other courts.
• The Court recorded the assurance that lawyers, journalists and other professionals will not be obstructed in performing their duties.
• Notice was issued in the contempt proceedings alleging violation of the Court’s October 9 order. Authorities must file a compliance report by Tuesday, October 13, including details of Metro restrictions and railway advisories.
• Habeas corpus petitions alleging mass detentions and other connected matters will be heard with the main cases on October 13.
The Court said the State must explain the circumstances, manner and legal justification for the alleged detentions, observing that it is duty-bound under Article 32 to protect and enforce fundamental rights.
@Cockroachisback #CJP #JantarMantar
— Bar and Bench (@barandbench) October 11, 2026
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान वकिलांनी पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले. आंदोलनादरम्यान वकिलांना मारहाण करण्यात आल्याचा तसेच अनेकांना त्यांच्या चेंबरमधून, घरातून आणि आंदोलनस्थळापासून दूर असलेल्या भागांतून ताब्यात घेण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. काही वकिलांनी त्यांना ताब्यात घेणाऱ्या पोलिसांकडे ओळखपत्र किंवा बॅज नसल्याचाही दावा केला. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सरकारकडून कारवाईसंदर्भात स्पष्टीकरण मागवले आहे.
सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 19(1)(अ) अंतर्गत मिळालेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा तसेच शांततापूर्ण आंदोलन करण्याच्या हक्काचा मुद्दा उपस्थित केला. आंदोलनासाठी निश्चित जागा असतानाही नागरिकांना तेथे जाण्यापासून रोखले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आंदोलनासाठी परवानगी मागणारा अर्ज करण्यात आला नव्हता, असे न्यायालयाला सांगितले. न्यायमूर्ती बागची यांनी शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार मान्य करताना आंदोलनाची पद्धत कायद्याच्या चौकटीत असणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या नावाखाली घालण्यात आलेल्या निर्बंधांची घटनात्मक वैधता तपासली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी मोठ्या संख्येने नागरिकांना ताब्यात घेण्यात आल्याचा दावा करत, त्यांची अधिकृत संख्या जाहीर करण्याची मागणी केली. त्यांनी या प्रकरणाला केवळ एखाद्या राजकीय नेत्याच्या अटकेपुरते मर्यादित न ठेवता नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांशी संबंधित मुद्दा असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने सरकारला ताब्यात घेण्याची परिस्थिती, त्यामागील कारणे आणि कारवाईची पद्धत याबाबत उत्तर देण्यास सांगितले. सरकारने बुधवारपर्यंत मुदत मागितली; मात्र न्यायालयाने पुढील सुनावणी मंगळवारी होणार असल्याचे स्पष्ट केले.
45 मेट्रो स्थानकांवरील निर्बंधांबाबत स्पष्टीकरण मागितले
दिल्ली मेट्रोच्या स्थानकांवरील प्रवेश आणि बाहेर पडण्यावर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांचाही सुनावणीदरम्यान मुद्दा उपस्थित झाला. सुरुवातीला 57 मेट्रो स्थानके बंद करण्याचा प्रस्ताव असताना प्रत्यक्षात 45 स्थानकांवर निर्बंध का घालण्यात आले, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला केला. निर्बंधित स्थानकांचा नकाशा सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. तसेच कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली तर मेट्रो, रेल्वे सेवा बंद करा असेही निर्देश न्यायालयाने दिले.
