सुनावणीदरम्यान फेरमतमोजणीचे रेकॉर्डिंग सादर न केल्याने सर्वोच्च न्यायालय संतप्त झाले. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान नोंदी जतन करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला तीव्र शब्दांत फटकारले आहे. निवडणूक आयोग आपल्या नोंदी गहाळ झाल्याचा दावा कसा करू शकतो? असा संतप्त सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. पुढील सुनावणीत सर्व उपलब्ध नोंदी सादर करा अन्यथा प्रतिकूल निष्कर्ष काढले जाऊ शकतात, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिला आहे. निवडणुका पार पाडणे आणि त्यांचे रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवणे ही आयोगाचीच प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हे संपूर्ण प्रकरण कर्नाटकच्या शृंगेरी विधानसभा मतदारसंघातील काँग्रेस नेते टी. डी. राजेगौडा आणि भाजपचे डी. एन. जीवराजा यांच्यातील वादग्रस्त निवडणूक प्रकरणाशी संबंधित आहे. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान, फेरमतमोजणीचे मूळ व्हिडिओ रेकॉर्डिंग उपलब्ध नसल्याचे निवडणूक आयोगाच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. या दाव्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित करत निवडणूक आयोगाला फैलावर घेतले.
नोंदी शोधण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याच्या निवडणूक आयोगाच्या दाव्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. निवडून आलेल्या उमेदवाराला संबंधित कागदपत्रे देण्यात आली असताना ती जतन का केली नाहीत, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित कागदपत्रे आणि नोंदींची उपलब्धता गृहीत धरता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला पुढील तारखेपर्यंत सर्व उपलब्ध नोंदी सादर करण्याचे निर्देश दिले. जर पुढील सुनावणीत संबंधित नोंदी सादर केल्या नाहीत, तर न्यायालय आयोगाच्या विरोधात प्रतिकूल निष्कर्ष काढू शकते. अशी तकलादू कारणे स्वीकारली जाणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
